काठमाडौं । पार्टी विवादबारे निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई जनता समाजवादी पार्टी जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले अदालतमा चुनौती दिनेभएको छ ।
आयोगको निर्णय विरुद्ध कानूनी चुनौती दिने विषयमा जसपाले आज कानून व्यवसायीहरुसँग छलफल गर्दैछ । सोमबार बसेको जसपा यादव पक्षको बैठकले आयोगको निर्णय विरुद्ध राजनीतिक लडाईं लड्ने र सर्वोच्च अदालतमा कानूनी चुनौति दिने निर्णय गरेको थियो ।
आजै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै आयोगको निर्णयमा राजनीतिक दलको बहुमतको निर्णय मान्य हुने लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, विधि र पद्धतिको सम्पूर्ण रुपले अवज्ञा, उपेक्षा र तिरस्कार गरिएको आरोप लगाएका छन् । अध्यक्ष यादवले आयोगको निर्णयविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाईं लड्ने प्रष्ट पारेका छन् ।
उक्त निर्णयको प्रतिलिपिसमेत संलग्न रोखर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम आयोगले मागे बमोजिम सम्पूर्ण कागजात एवम् प्रमाणहरुसमेत बुझाई पार्टीको दल दर्ता किताबमा अध्यावधिक गर्नका लागि पठाएकोमा आयोगले त्यसलाई अस्वीकार गरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
जसपाको जेठ १७ गते बसेको कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्यहरु उपस्थित बैठकले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई अनुशासनको कारवाही गरेर पार्टीको सबै जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। यादव पक्षले कार्यकारिणीको बहुमतबाट निर्णयमा चार नेतालाई कारवाही गरेको माइन्यूट र अन्य आवश्यक कागजपत्र समेत पेश गरेर विवरण सच्चाउन आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो ।
त्यसको बदलामा ठाकुर पक्षले अध्यक्ष यादवलाई कारवाही गर्दै विवरण सच्चाउन अर्को पत्राचार गरेको थियो । तर, आयोग आफैले पदाधिकारीको हस्ताक्षर माग गरे पनि महन्थ ठाकुर पक्षले भने बहुमत कार्यकारिणीको हस्ताक्षर बुझाउन सकेको थिएन ।
आयोगले जेठ ३० गते जसपा विवादबारे निर्णय गर्दै दुई अध्यक्षले एक अर्कालाई गरेको कारवाही नियमसंगत नभएको भन्दै साविककै पदाधिकारी रहने निर्णय गरेको थियो ।
अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विज्ञप्तिमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणीको बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित आयोगमा पदाधिकारी विवरण सच्चाउन आग्रह गर्दा पनि आयोगले अस्वीकार गरेको आरोप लगाएका छन् ।
यादवको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३, राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ र जसपा, नेपालको अन्तरिम विधान २०७७ लाई आफ्नो सुविधा अनुरुप बंग्याई अपव्याख्या गरी पार्टी विधान विपरीत काम गर्ने, दलको आचारसंहिता पालना नगर्ने, अराजक एवम् अनुशासनहीन पदाधिकारी र कार्यकारिणी सदस्यलाई परोक्ष रुपले वैधानिकता दिन खोजिएको जस्तो देखिन्छ ।’
आयोगको निर्णय कार्यविधि सम्मत नदेखिएको यादवले दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘निर्वाचन आयोग जस्तो संवैधानिक निकाय पूर्वाग्रहरहीत भई निष्पक्ष र तटस्थ ढंगबाट निर्णय गर्नुपर्नेमा एकपक्षीय हित अनुरुप निर्वाचन आयोगले गरेको उक्त निर्णय मान्य हुन सक्दैन र यसले निर्वाचन आयोगको तटस्थता र निष्पक्षतामाथि नै गम्भीर शंका उत्पन्न भएको छ।’
प्रतिक्रिया