पछिल्लो केहि समययता‘राष्ट्र’, ‘राज्य’ र ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’का बारेमा थुप्रै चर्चा तथा परिचर्चाहरु भए । यस सम्वन्धमा बहुराष्ट्रिय राज्यका विषयलाई लिएर देशको भुटानीकरण र सिक्किमिकरण चिन्ता तथा चासोहरु व्यक्तभएको पाइयो । चर्चाहरुमा खास गरेर देशको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता तथा अखण्डताका विषयमा आधारित भएर बढी छलफल तथा बहसहरु भए । बहसमा आएका यि सबै विषयको सार नेपालको ‘राष्टियता’सँग जोडिएर आएको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा बेलावखत राष्ट्रियतासँग जोडिएर बहस, छलफल तथा चर्चाहरु हुने गरेको पाईन्छ । पछिल्ला केही दिनहरु यतापनि ‘राष्ट्र’, ‘राज्य’ र ‘बहुराष्ट्रिय राज्य’ र विषयका सन्दर्भमा भएका चर्चाहरु पनि यही ‘राष्टियता’ का विषयसँग जोडिएर चर्चा गरिएको पाइन्छ । यस आलेखमा चर्चाका सोही विषयका बारेमा केन्द्रित रहदै केहीचर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रियताका विषयमा चर्चा गर्नका लागि पहिले यो सँग जोडिएका ‘राष्ट्र’, ‘राज्य’, ‘देश’, ‘सरकार’, ‘सत्ता’ र ‘राष्ट्रियता’ जस्ता शव्दावलीका बारेमा चर्चा गर्नु आवश्यक छ ।
कतिपय शव्दहरु उस्तै उस्तै लागेता पनि शव्दहरु फरक छन भने तीनको अर्थ पनि स्वभाविक रुपमा फरक त हुन्छ नै । राष्ट्र, राज्य र देश सामान्यता उस्तै उस्तै लाग्छन । त्यस्तै सरकार र सत्ता पनि उस्तै उस्तै लाग्छन । कहिलेकाहीँहामी भ्रमित पनि हुन्छौं । तर सारमा यि शव्दहरुले फरक फरक अर्थ राख्दछन । त्यसैले राष्ट्रियताका बारेमा चर्चागर्नु अघि यि शव्दहरुको अन्तरवस्तुका बारेका चर्चा गर्नुआवश्यक छ । तिनीहरुका बारेमा यस आलेखमा थोरै भएपनि चर्चा गर्ने प्रयत्न गरेको छु ।
सबैभन्दा पहिले पहिले चर्चा गरौ ‘राष्ट्र’शव्दका बारेमा चर्चा गरौं । संयुक्त राष्ट्र संघले आफ्ना सदस्य देशहरुलाई राष्ट्र (Nation) भनेर सम्वोधन गर्ने गरेकाका कारण हामी देश, राष्ट्र र राज्य एउटै हो भन्ने भ्रममा पर्न जान्छौ । वास्तवमा राजनीतिशास्त्रमा ‘राष्ट्र’ भनेको देश वा राज्य होइन । यसले त साझा क्षेत्र, साझाजाती, साझा संस्कृति, साझा धर्म, साझाभाषा र साझाइतिहासलाई प्रतिनिधित्वगर्दछ ।मुख्य कुरा के हो भने एउटै सार्वभौम राज्यभित्र दुई वा दुई भन्दा बढि राष्ट्रहरु हुन सक्छन् । यसको अर्थ यो होइन कि एउटै देश भित्र अरु धेरै देशहरु हुन्छन् । देश र राज्य राजनीतिक संस्था हो भने, राष्ट्र भनेको सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भावनात्मक एकता हो । सार्वभौम राज्यभित्र यस्ता प्रकृतिका बहु राष्ट्रहरु हुन्छन् भन्नुको अर्थ देश खण्डित हुनु हो भनेर तर्क गर्नु असँगत तर्क गर्नु मात्रै हो । सार्वभौम राज्यभित्रका बहुराष्ट्रहरु भनेपछि कसरी देश विखण्डन हुन सक्छ ? सार्वभौम राज्य विखण्डित हुन्छ भन्नु त सार्वमौमसत्ताका बारेमा बुझाइको कमि मात्र हो जस्तो लाग्छ । बरु यसको मान्यता के हो भने एउटै ‘राज्य’ अथवा ‘देश’ भित्र पनि साझा धार्मिक तथा सांस्कृतिक एवम् साझा भाषा तथा साझा भावना सहितको मूल्यमान्यता राख्ने समुदायहरु रहने गर्छनभन्ने हो ।
दोस्रो चर्चा गरौं ‘राज्य’ का बारेमा । राज्य समाज विकासक्रमको पछिल्लो अवधारणा हो । कार्ल माक्र्सको समाज विकासक्रमको अवधारणालाई मान्ने हो भने आदिम साम्यवादी युगमा मान्छेहरुका बीचमा विभेद थिएन । एक मानवले अर्को मानवलाई मानवका दृष्टिले हेर्ने गरिन्थ्यो । समाज दास युगमा पुग्दा मान्छेले मान्छेलाई दास बनाउने, मान्छेले मान्छेको शोषण गर्ने र दमन गर्ने अथवा भनौ मानिसले मानिस माथि नै शासन गर्ने मानवीय प्रवृति विकास भयो । दास र मालिकको प्रवृत्तिको विकास भयो । मान्छेमाथि मान्छेले शासन गर्ने अवधारणाको शुरुवात त्यहीँबाट सुरु भएर आजको आधुनिक राज्यको अवधारणासम्म आइपुगेको हो भनेर बुझ्दा उपयुक्त होला । त्यसपछि सामन्तवादी युगमा सामन्तहरुले शासन गर्न थाले । मानिसले मानिसमाथि गरिने शोषण र शासनको प्रवृति फरक तरिकाले विकसित हुँदै गयो ।
सामन्तहरुले भुमिपतिका नाममा, धर्मको आडमा मानिसहरुमाथि शासन गर्थे । विस्तारै भुमिपति र धर्मका नाममा चर्चका पादरीहरु तथा राजाको रुपमा देखिएका नवसान्तहरुले निश्चित भौगोलिक सीमालाई आधार बनाएर शासन गर्न थाले र राज्यको अवधारणाले विस्तारै आकार लिन शुरु गरेको पाइन्छ ।
शासक ठालुहरु तथा धार्मिक संस्थाहरुले शासनको तरिकालाई फरक तरिकाले विकिसित गर्दै लगे । धर्मका आडमा राजाहरु तथा धर्मकै नाममा चर्चका पादरीहरुले राज्यको शासन गर्ने अवधाराणा पनि देखियो ।यी सबैको विकासक्रमको विकसित रुपहुदै राज्यको अवधारणाको विकास भएको हो ।
सप्तरीको तिलाठीमा वा सुनसरीको भण्टावारीमा भारतीय पक्षवाट सीमा मिचिँदा हाम्रो मन दुख्छ अनि हाम्रो ‘राष्ट्रवाद’ प्रखर रुपमा मुरखरित भएर आउँछ । फेरि त्यहि सप्तरी र सुनसरीमा सदियौंदेखि बस्दै आएका भारतीय जस्ता अनुहार र भेषभुषा भएका नेपालीलाई ‘भारतीय’को नजरले हेर्न थाल्छौ । अनि अघि प्रखर रुपमा मुखरित भएको राष्ट्रवाद स्वात्तै स्खलित भएर आउँछ ।
समाज विकास क्रमको इतिहास हेर्ने हो भने सन् १७८९ मा भएको फ्रेन्च क्रान्तिले आधुनिक राज्यको अवधारणाको विकास गर्न ठूलो मद्धत गरेको देखिन्छ । त्यसलेहालको युरोपमा र पछि संसारका अन्य क्षेत्रमा राजनीतिक सार्वभौमिकता, बाँधामजदुरहरुको अन्त्य, सामन्ती भूमालिकहरु तथा चर्चहरुवाट जबर्जस्ति थोपरिएको कर अन्त्य गर्ने । चर्च तथा पादरीहरुले राज्यशासन गर्ने कुराको अन्त्य तथा धार्मिक आस्था व्यक्तिको निजी आस्था र विश्वासको रुपमालिने र राज्यशासन तथा धर्मलाई अलग राख्ने तथा अवधारणाको विकास भयो ।
यहि सन्दर्भवाट राज्यको कुनै अमुक धर्म हुदैन, धर्म व्यक्तिको निजी मामिलाहो र धर्मलाई राज्य र शासनबाट अलग राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा धर्मनिरपेक्षताको अवधारणा पनि यहि कुराबाट भएको हो । तर हाम्रो संविधानको को धारा ४ मा उल्लेखित धर्मनिरेपेक्षताको अवधारणा उक्तअवधारणा भन्दा धेरै भिन्न छ ।
संसारमा अठारौं शताब्दी तिरबाट शुरु भएको पुँजिवादी समाज व्यवस्थामा राज्य फरक तरिकाले विकसित हुँदै आयो । अहिले हामी राज्यको पछिल्लो अवधारणमा छौं । राज्यको पछिल्लो अवधारणाले राज्य हुनकालागि चार मुख्य तत्वहरु हुन्छन । ती हुन – जनसंख्या, भौगोलिक सीमा, सरकार र सार्वभौमिकता । यी चार कुराले राज्यको चरित्र निर्धारण गर्दछ ।
राज्यहो कि होइन भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ । यी चार कुरा मध्येकुनै एक कुरा पनि नभएको अवस्थामा त्यसलाई राज्य मान्न सकिन्न । आधुनिक राज्यको परिभाषालाई मनन गर्ने हो भने आफ्नो अनुकुलको सरकार, सार्वभौमिकताका साथै राज्यले आफ्नो भौगोलिक सीमाभित्र रहेका राष्ट्रहरु अथवा साझा सांस्कृतिक, भाषिक वा भावनात्मक एकता बोकेका समुदायहरु वा जनसंख्यालाई संविधान, कानून, सेना, प्रहरी तथा कर्मचारीतन्त्र जस्ता संयन्त्र निर्माण गरी नियन्त्रित तथा शासन गरिरहेको हुन्छ ।
चाहे त्यो राज्यको अवधारणाको सुरुवाती चरण होस वा अहिलेको पूँजिवादी समाजको आधुनिक राज्य होस, राज्यको चरित्र जहिले पनि शासकीय मानोवृति, दमनकारी तथा एउटा निश्चित वर्गको स्वार्थका लागि जनताको शोषण गर्ने कार्य गरिरहेको हुन्छ । कार्ल माक्र्सको राज्यसम्वन्धी अवधारणालाई मान्य हो भने । राज्य भनेको तथाकथित राजनीतिक शक्ति हो जसले कुनै एउटा सँगठित वर्गले अर्को वर्ग माथि शासन गरिरहेको हुन्छ ।
राज्यको पछिल्लो अवधारणामा मानवअधिकार, समानता, स्वतन्त्रता, स्वाधिनता, सार्वभौमिकता जस्ता कुराहरु समावेश भएको देखेर कहिलेकाहिँ हामी झुकिन्छौ कि राज्य त साँच्चै जनताको हीतका लागि पो हो कि भन्ने कुरामा । तर सारमा राज्यले जहिले पनि जनतामाथि शोषण र शासन गरिरहेको हुन्छ । शोषण र शासनका रुप र तरिका मात्रै फेरिएका हुन्छन् ।
राज्यका बारेमा बेला वेलामा नागरिकहरुका तर्फवाट दवावहरु हुन्छन र राज्यले केहि आफ्नो शोषण र शासनको रुप र तरिका फरक गर्दछ । राज्यको चरित्र अत्यन्तै धुर्त हुन्छ । उसले जनतालाई सके शोषण र दमन गर्छ नसके फकाउँछ । पछिल्लो लोक कल्याणकारी राज्यको अवधाराणा पनि यहि हो । सीमान्तकृत वर्गका तथा विभिन्न उमेर समुहका व्यक्तिका लागि सामजिक सुरक्षाका कामहरु गरिरहेको पाइन्छ ।
यो पनि राज्यको एउटा फकाउने उपाय नै हो । बुझ्नु पर्ने के हो भने ती सबै कार्य हामीले दिएकै पैसार करवाट नै गरिरहेको हुन्छ । हाम्रा करबाटनै शासकहरुलाई पालित पोषित गरिरहेको हुन्छ । सारमा राज्यले आफ्नो शोषण र शासनको चरित्र कहिल्यै छोडदैन् बरु त्यसका रुपहरु र तरिकाहरु मात्र बदलिरहेको हुन्छ । हामी मानिसहरु कहिल्यै दास भयौं, कहिले वाँधा मजदुर भयौं, कहिले रैती भयौ, कहिले प्रजा भयौ अनि कहिले नागरिक भयौं । तर राज्य जो धुर्तहुन्छ, वर्गीय हुन्छ, कुनै निश्चित समुहको सत्ता स्वार्थको सेवा गरिरहेको हुन्छ, त्यसले समयको कालखण्डमा विभिन्न रुपहरु बदल्दै हामी माथिको शासन र शोषण गर्न छोडेको छैन । यहाँ सम्मकी अहिलेको लोककल्याणकारी राज्यका नाममा विकसित भएको राज्यको नयाँ रुपले पनि यो वा त्यो तरिकाबाट हामी मानिसहरुमाथि शासन गरिरहेकै छ, शोषण गरिरहेकै छ । संसारमा राज्यको अस्तित्व रहँदासम्म यो प्रक्रिया चलिरहने छ ।
तेस्रो चर्चा गरौं, त्यसो भए देश के हो त ? देश राज्य भन्दा पनि पछिल्लो अवधारणा हो । पहिलेका राज्यहरुलाई देश भनिदैनथ्यो । टाढाको उदाहरण नलिऔं । हाम्रै देशको उदाहरण लिऔं । पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्यको विस्तार अघि बाईसे, चौविसे राज्यहरु थिए । ति अहिलेको आधुनिक राज्यका सवै अवधारणालाई अंगीकार गरिनसकेका तर तत्कालनि अवस्थाअनुसार राज्यको मान्यिता पाएका राज्यहरु थिए ।
ती राज्यहरु थिए तर ती देश थिएनन । युरोपमा राज्य विकासक्रमको एउटा चरणमा नगर राज्यहरु पनि थिए । तिनलाई पनि देश भनिदैनथ्यो । देशलाई सजिलो गरी बुझ्ने हो भने आफ्नो भौगोलिकसिमाना भएको, वैधानिक सरकार भएको, सार्वभौमिकता भएको तथा ‘राष्ट्र’हरु अर्थात साझा सांस्कृतिक भावना बोकेका समुदाय वा त्यहाँ रहेको जनताबीच संविधान र कानुका अधारमा एउटै भूगोल भित्र बाँधिएको तथा देशेको रुपमा बैधानिकता प्राप्त गरेको राज्य नै देश हो । राज्यले देशको हैसियत प्राप्त गर्न राज्यका भूगोलमा रहेका समुदाय वा जनताहरुबाट तथा अन्तरराष्ट्रिय जगतबाट बैधता प्राप्त गरेको हुनु पर्दछ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि राज्यहरुलाई सँगठित गर्ने तथा मानवका अधिकारहरुलाई सुनिश्चित गर्ने उदेश्यले सन १९४५ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्र संघले अहिलेको अवस्थामा देशको बैधानिकता प्रदान गर्दछ ।
चौथो चर्चा गरौं सत्ता के हो भन्ने बारेमा । कहिले काहिँहामी सरकार परिवर्तनलाई सत्ता परिवर्तनको रुपमा बुझ्छौ । वास्तवमा त्यो गलत बुझाइ हो । सत्ता भनेको शक्तिको बैधानिकीकरण हो । सत्ताले आफु अनुकुल संविधान कानून, सरकार न्यायालय, सेना, प्रहरी र कर्मचारीतन्त्र जस्ता निकायहरु तयार गरेर आफ्नो शक्तिको बैधता कायम गरिरहेको हुन्छ । सत्ताले राज्यका अंगहरु खासगरी सरकार, न्यायालय, सेना, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्र तथा जनतामाथि सामान्य मानिसले थाहा नपाउने गरी नियन्त्रण गरिराखेको हुन्छ ।
त्यसैले हामिले राज्यसत्ता भन्ने शव्दावली पनि प्रयोग गर्छौ । कार्ल मार्क्सका अनुसार सत्ता वर्गीय हुन्छ । सत्ताले कुनै अमुक वर्गको हीत रक्षाकालागि काम गरिरहेको हुन्छ र त्यसका लागि समाजको उत्पादन तथा उत्पादनका साधनहरुमाथि नियन्त्रण गरेर आर्थिक सत्तानिर्माण गरेको हुन्छ । यसका साथै सत्ताले आफ्नो स्वार्थका लागि वा सत्ता टिकाउनका लागि समाज माधार्मिक सत्ता पनि खडा गरेको हुन्छ । अहिले पनि संसारमा थुप्रै देश छन जस्का संविधानमा वुद्ध, ईस्लाम वा क्रिश्चियन ति राज्यहरुको धर्म हुने छ भनेर उल्लेख छ । हाम्रो देशमा पनि राजालाई विष्णुको अवतार मान्ने होस वाश्राद्धमा राजाका नाममा पनि पिण्ड दिने कुरा होस ।
यी सवै कुराले धार्मिक सत्ताको निर्माण गरिएको हुन्छ । बुझ्नु पर्ने कुरा केहो भने आर्थिक सत्ता तथा धार्मिक सत्ता दुवैले मुलराज्य सत्तालाई टिकाइराख्न योगदान पुगाई रहेको हुन्छ ।
हामी नेपालीहरु व्यवस्था परिवर्तन भएपनि जनताको अवस्था परिवर्तन भएन भनेर गुनासो गरिरहेको सुन्छौ । वास्तवमा वेलाबेलामा व्यवस्थाहरु परिवर्तन हुन्छन तर सत्ता परिवर्तन भएको हुँदैन । राज्यका मुख्य कुराहरु सरकार, न्यायालय, सेना, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्रमा पुरानै सत्ताको नियन्त्रण र हालीमुहाली रहेको हुन्छ । साथै समाजका उत्पादन तथा उत्पादन सम्वन्धमा नियन्त्रण गरिहेको वर्ग नयाँ रुपमा आर्थिक सत्तामा नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ र त्यसले समग्र सत्तालाई निर्धारित गरिरहेको हुन्छ ।
साझा संस्कृति, साझा भाषा, साझा भावना र साझा ऐतिहाकिता बोकेका समुदायले शासनमा सहभागिता पाउनुपर्छ, उनीहरुले पनि सम्मानित जीवन जीउन पाउनुपर्छ र उनीहरुले पनि अरु सरह समानअधिकार पाउनुपर्छ भन्नु कसरी नश्लीय राष्ट्रियवाद हुन्छ ?
२०६२/६३ को जनआन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तन गरेता पनि सारमा सत्ता परिवर्तन भएको छैन । आर्थिक सत्ताले पनि आफ्नो रुप परिवर्तन गर्दै शोषणका नयाँ तरिका अवलम्वन गरिरहेको छ । पहिले हामी नेपाली समाजलाई अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक भनेर भन्थ्यौ । त्यति बेलाको आर्थिक सत्ताले पनि रुप परिवर्तन गरेर दलाल पुँजीपति रुप ग्रहण गरेको छ । र त्यसैले हाम्रो राज्यसत्तालाई नियन्त्रित र परिचालित गरिरहको छ । सेना, प्रहरी, न्यायालय र कर्मचारीतन्त्रमा त्यहि वर्गले नियन्त्रित गरिराखेको छ । यो परिवर्तन नभएसम्म साँचो अर्थमा सत्ता परिवर्तन भएको मान्न सकिन्न । यो परिवर्तन नहुँदासम्म व्यवस्था परिवर्तन भएपनि जनताको अवस्थामा परिवर्तन सोच्नु नै असँगत कुरा हो ।
पाँचौ चर्चा गरौं ‘राष्ट्रियता’ का सम्वन्धमा । राष्ट्रियता शब्दसँग ‘राष्ट्र’ शब्द जोडिएको छ । यस कुरालाई मनन गर्ने हो भने राष्ट्रियताले सम्वन्धित राज्यका‘राष्ट्रहरु’ अथवासाझा धर्म, साझा संस्कृति, साझा भाषा र साझा भावनात्मक कुराहरु बोकेका समुदायहरु अथवा सजिलो भाषामा भन्नेहरु राज्यको निर्धारित भौगोलिक सीमाभित्र रहेका जनताहरुको एकता, सम्मान, अधिकार तथा भावनाको प्रतिनिधित्व गर्दछ । हामी राष्ट्रियतालाई भुगोलको सीमासँग मात्र जोडेर हेर्ने गर्छौ । जो राष्ट्रियताको अवधारणासँग अत्यन्तै असँगत छ । राज्यको भूगोलको सीमाको कुनै अर्थ छैन भनेर नबुझ्नु होला । राष्ट्रियता त भूगोलको सीमाभन्दा धेरै माथिको विषयहो ।
एकछिन भुगोलको सीमाका बरेमा चर्चा गरौं । संसारका थुप्रै उदाहरणहरु छन । तर हाम्रो देश नेपालको उदाहरण हेरौं । हामी कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, वर्दियामा बसोवास गर्नेहरु एकछिन सोचौं । धेरै पुरानो इतिहास पनि नहेरौं । पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्यको विस्तार गर्नुअघि बाईसे चौविसे राज्यमध्ये कुनै राज्यका रैती थियौ. । त्यसपछि पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा राज्यको विस्तारका क्रममा हाम्रो भूगोलको सीमापूर्वमा टिष्टा अनि पश्चिममा काँगडासम्म पुग्यो र हामी वृहद नेपालको शासन गर्ने राजाका रैति बन्यौं ।
त्यसपछि फेरि अंग्रेजसँग युद्ध हारी सकेपछि हाम्रो सीमा खुम्चियो । हामी कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, वर्दियाका रैतिहरु भारतका शासकवर्गका शासितको रुपमा रुपान्तरित भयौं । भारतीय भयौं । फेरि तत्कालिन नेपाल राज्यका शासक जंगबहाहुर राणाले आफ्नो शासन सत्ता जोगाइराख्न अंग्रेजलाई युद्धमा सहयोगका नाममा चाकरी गरे । उक्त चाकरीको फलस्वरुप अंग्रेज शासकले जंगबहादुरको सत्तालाई फेरी कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, वर्दिया नेपाललाई फिर्ता दियो ।
हामी कहिले बाईसे चौविसे मध्यकुनै एकका रैति, भयौ, कहिले भारतीय पनि भयौं अनि फेरि नेपाल राज्यका रैति पनि भयौं । एकछिन कल्पना गरौं । जंगबहादुरले आफ्नो शासन सत्ता जोगाउनका लागि अंग्रेज शासकहरुको चाकरी नगरेको भए अहिले हामी भारतीय नागरिक हुन्थ्यौ । र ‘जन गण नायक हे भारत भाग्यविधाता’भनेर भारतीय राष्ट्रिय गान गाईरहेका हुन्थ्यौं ।
भूगोलको सीमाकै सन्दर्भमा अर्को चर्चा गरौं । सप्तरीको तिलाठीमा वा सुनसरीको भण्टावारीमा भारतीय पक्षवाट सीमा मिचिँदा हाम्रो मन दुख्छ अनि हाम्रो ‘राष्ट्रवाद’ प्रखर रुपमा मुरखरित भएर आउँछ । फेरि त्यहि सप्तरी र सुनसरीमा सदियौंदेखि बस्दै आएका भारतीय जस्ता अनुहार र भेषभुषा भएका नेपालीलाई ‘भारतीय’को नजरले हेर्न थाल्छौ । अनि अघि प्रखर रुपमा मुखरित भएको राष्ट्रवाद स्वात्तै स्खलित भएर आउँछ । मधेशको भुगोलको एक इन्च पनि छोडनु पर्दा हाम्रो मन दुख्छ, मधेशको भुगोल चाहिँ हाम्रो हुने तर सदियौदेखि बस्दै आएका नेपाली मुलका मधेशी भने ‘भारतीय’ हुने । यस्तो चिन्तनले कसरी नेपालको राष्ट्रियता सुदृढ होला त ?
मधेश भित्रका साझा संस्कृति, भाषा तथा भावना बोकेका समुदायहरुको मनोविज्ञानलाई केही कुटिल शासकहरुले शासनप्राप्त गर्ने र सधै शासनको तर खााइरहने अनि त्यहाँका जनताको अवस्थामा कुनै सुधार नहुने । मधेशका जनताको मनोविज्ञानलाई सत्ताप्राप्तिको हतियार बनाउन पल्केका तथा कुत्सित मनाशय बोकेका यिनैशासक ठालुहरुको भण्डाफोर तथा आमजनाताका बीच सचेतना गर्न जरुरी छ ।
तर एकपटक हामी पहाडिया, सुकिला अनुहार भएका नेपालीबाट फरक भएर सोचौं र एकपटक ‘मधेशी’ भएर हेरौं, ‘मस्र्या’ र ‘धोति’भएर हेरौै । एकपटक तथाकथित ‘दलित’ भएर हेरौ । एकपटक आजीवन अछुत भएर हेरौ । उनीहरुले भोग्नुपरेको पीडा सोचौं । लोकतन्त्र त शासनमा सवैको सहभागिताको अवधारणा हो अनि साझा संस्कृति, साझा भाषा, साझा भावना र साझा ऐतिहाकिता बोकेका समुदायले शासनमा सहभागिता पाउनुपर्छ, उनीहरुले पनि सम्मानित जीवन जीउन पाउनुपर्छ र उनीहरुले पनि अरु सरह समानअधिकार पाउनुपर्छ भन्नु कसरी नश्लीय राष्ट्रियवाद हुन्छ ? अनि साझा संस्कृति, भाषा, साझा भावना र साझा ऐतिहासिकता बोकेका समुदायको सम्मानित जीवनयापन गर्न वातावरण निर्माण गर्दै, सर्वभौम “राज्य” भित्रका हामी पनि नेपाली नागरिक हौं भन्ने वातावरण निर्माण गर्न नसक्ने हो भने नेपालको राष्ट्रियता कसरी बलियो र दीगो हुन सक्ला ?
अर्को महत्वपूर्ण कुरा नेपालका सन्दर्भमा राष्ट्रियता भनेको भारत विरोधी मनोविज्ञानसँग जोडिएको छ । भारतका सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरु सत्ताबाहिर रहँदा एउटा कुरा र सत्तामा रहँदा अर्को कुरा गर्छन । यसमा बुझ्नु पर्ने केही कुरा छन् । एक, नेपालका शासकहरुलाई दबावमा राखेर वासत्ता स्वार्थको विभिन्न प्रलोभन देखाएर विभिन्न कालखण्डमा देशहीत विपरित असमान तथा राष्ट्रघाती सन्धी तथा सम्झौताहरु गरिए । अर्को, इतिहासको अध्ययन गर्ने हो भने भारतले सधैजसो नेपालमाथि हेपाहा र मिचाहा प्रवृति रेहेको देखिन्छ ।
हो यहि कुराको फाइदा लिँदै कुटिल शासकहरले सत्ताप्राप्तिका लागि जनताई भारत विरोधी मनोविज्ञान पैदा गर्ने र शासकहरुले जहिले पनि जनताको त्यहि मनोविज्ञानको फाइदा उठाइरहेका छन् । हो भारतको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण उचित छैन् । नेपाललाई आफू समान देशको हैसियतमा हेर्दैन, बेलाबेलामा हेपहा र मिचहा प्रवत्ति देखाई रहन्छ । यसको जनस्तरवाट नै विरोध गर्नु स्वभाविक हो तर सधै यसैलाई नै ‘राष्ट्रियता’को अन्तिम आधार बनाउनु कति उचित होला?
‘राष्ट्रियता’ कै सन्दर्भमा चर्चा गर्दा नेपालको सन्दर्भमा पृथ्वीनाराण शाहका बेलामा ‘चारजात छत्तिस वर्णको फूलवारी’ हो भनेर परिभाषितभएको राष्ट्रियता राजाविरेन्द्रको बेलासम्म आइपुग्दा ‘हाम्रो राजा हाम्रो देश, एउटै भाषा एउटै भेष’ मा आइपुग्यो । अब भन्नुस १२० भन्दा वढी भाषाबोल्ने समुदायहरु, १०० भन्दा बढि जाति समुदायहरु, आधादर्जन भन्दाबढि धार्मिक आस्था बोकेर बसेका समुदायहरु बस्ने नेपाल ‘राज्य’ को एउटै भाषा एउटै भेषको ‘राष्ट्रियता’ को अवधारणाले सवैको भावनाको सम्मान कसरी गर्न सक्छ ? त्यसैले त पछिल्लो कालमा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार र समावेशीकरणको मुद्दा जोडले उठेको हो ।
अहिलेको हाम्रो संविधानलाई हेर्ने हो भने यसिले धेरै हद्सम्म नेपालमा रहेका साझा भाषा, धर्म, संस्कृति, भाषा र ऐतिहासकिता बोकेका समुदायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन खोजेको छ । संसारमा ‘निरपेक्ष’भन्ने शव्दभन्दा अरु कुनै पनिकुरा ‘निरपेक्ष’ हुँदैन । सबैलाई ‘सापेक्षता’ मा हेर्नु पर्दछ । एकपटक २०४७ को संविधानलाई पनि संसारकै उत्कृष्ट संविधान भन्यौ जुन असंगत आशय थियो । अहिलेको संविधान पनि सापेक्षतामा धेरै प्रगतिशल संविधानको रुपमा तयार भएको छ ।
समस्या संविधानमा होइन, संविधामा लेखेको शासनव्यवस्थामा पनि होइन । समस्या शासकहरु तथा शासकीय प्रवृतिमा तथा ‘सत्ता’ अनुकुल निर्माण गरिएका निकायहरुमा छन् । रुपान्तरण त त्यहाँ खोजी गर्नुपर्छ । अर्को कुरा संविधानको असल मनासयसहितको कार्यान्वयन पनि हो । यसका सम्बन्धमा धेरै उदाहरण हेर्नुभन्दा संविधानमा भएको महिलाहरुको शासनका सवै निकायमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चता सहितको सहभागिताका सन्दर्भमा मात्र हेर्ने हो भने प्रष्ट हुन्छ । सरकार बन्ने बेलमा मुश्किलले एक दुई महिलाअनुहार देखिनुले यो कुरा प्रष्ट पार्दैन त ?
समाज विकासको क्रममा कार्ल मार्क्सले भनेझै कुनै दिन समाजवादी समाज हुदै भुगोलको सीमाविहीन, जातिविहीन, धर्मविहीन, संस्कृतिविहीन तथा भाषाविहीन अवस्थाको उन्नत समाजमा पनि पुगौला । संसारमा ‘निरपेक्ष’ भन्ने शव्दभन्दा अरु कुनै कुरा ‘निरपेक्ष’ हुँदैन र सवैलाई ‘सापेक्षता’मा हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले माथि नै भनि सके ।
समाजविकास क्रमको अहिलेको ‘सापेक्षता’ मा संसारमा राजनीतिशास्त्रको भाषामा‘राष्ट्र’ अर्थात साझा धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक, ऐतिहासिक र साझा भावना बोकेका समुदायहरु छन् ।
देशहरुको साझा संगठन संयुक्त राष्ट्रको संघको वडापत्र तथा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृति अधिकार सम्बन्धीअनुवन्ध, जसलाई हाम्रो देशले पनि स्वीकार गरेको छ । र नेपालको कानूनअनुसार सो अन्तराष्ट्रि कानूनहरु हाम्रो देशको सन्दर्भमा कानून सरह नै हुनेछन भन्ने कुरा लाई आत्मसाथ गर्ने हो भने, अहिलेको हाम्रो संविधानको प्रस्तावना धारा ३ मा रहेको ‘राष्ट्र’ सम्बन्धी अवधारणा र धारा ४ मा रहेको ‘राज्य’सम्बन्धी अवधारणालाई मध्यनजर गर्ने हो भने बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै सवै समुदायलाई म नेपाली हुँ भनेर गौरब गर्ने वातावरण जबसम्म राज्यले निर्माण गर्न सक्दैन तबसम्म साँचो अर्थमा नेपालमा ‘राष्ट्रियता’ दिगो, सृदृढ र समृद्ध हुन सक्दैन । सबैको जय होस, सबैको कल्याण होस ।
(लेखक सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा कार्यरत सामाजिक क्षेत्रका अगुवा हुन । लेखमा व्यक्त विचार लेखकका निजी विचार हुन् ।)
प्रतिक्रिया