लुम्बिनी प्रदेशसरकारको सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रति प्रेस काउन्सिलको आपत्ती

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ‘सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको सत्तारुढ प्रेस चौतारी बाहेकका सबै सञ्चार सम्बद्ध संगठनहरुले विरोध जनाएपछि विधेयकका विषयमा प्रेस काउन्सिल नेपालले मुख खोलेको छ ।

काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले शुक्रबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै विधेयकलाई विवादीत र स्वतन्त्र प्रेस विरोधी भन्दै आपत्ती प्रहट गरेका छन् । अध्यक्ष बस्नेतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सञ्चारमाध्यम प्रकाशन(प्रसारणमा रोक लगाउने, आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कारबाही गर्ने, सञ्चारकर्मीलाई रजिस्ट्रारले कैद र जरिवाना गर्न सक्ने जस्ता प्रावधानसहित प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयद्वारा दर्ता गरिएको सो विधेयकप्रति आपत्ती जनाईएको छ । विज्ञप्तिमा विधेयकमा प्रस्तावित प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रतिकूलका प्रावधानप्रति प्रेस काउन्सिलको असहमति रहेको जनाईएको छ ।

स्वस्थ पत्रकारिताको विकासको वातावरण बनाउन, प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन नदिन पत्रकारिता सम्बन्धी आचारसंहिता तोक्ने तथा लागु गराउने, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिने प्रमुख जिम्मेवारी स्वायत्त रूपमा स्थापित प्रेस काउन्सिल नेपालको भएको विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ । ‘संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रावधान र प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को जगमा काउन्सिल आम सञ्चार क्षेत्रको संवर्द्धन र नियमनमा क्रियाशील छ ।’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

लुम्बिनीमा मात्र नभई अन्य केही प्रदेशहरूमा समेत प्रेस काउन्सिलकै उद्देश्य मिल्दोजुल्दो हुने गरी संरचना स्थापना भई काम, कारबाही भइरहेको प्रति आपत्ती प्रकट गर्दै विज्ञप्तिमा प्रेस जगतको अनुगमन गर्ने, आचारसंहिताबारे सचेतना फैलाउने र उल्लङ्घनमा काउन्सिलमार्फत कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराईएको छ ।