१५ श्रावण २०८३, शुक्रबार | July 31, 2026

विदेश भ्रमणलाई २२ निजी अस्पतालको पीसीआर रिपोर्टलाई मान्यता



काठमाडौं । सरकारले विदेश भ्रमणका लागि २२ निजी अस्पतालको पीसीआर रिपोर्टलाई मान्यता दिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विदेश जानेलाई पीसीआर परिक्षण गर्ने सम्बन्धमा सबै सरकारी पीसीआर प्रयोगशाला र २२ नीजि अस्पतालको प्रयोगशालाको परीक्षण रिपोर्टलाई मान्यता दिने भएको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार ग्राण्डी, कान्तिपुर, स्टार, हेम्स, काठमाडौं मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिसिटी, वी एण्ड वी, अल्का, कान्तिपुर डेन्टल, जनमैत्री, नेपाल मेडिकल कलेज, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, लुम्बिनी मेडिकल कलेज रहेका छन् ।

यस्तै, नेशनल मेडिकल कलेज, युर्निभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवा, मनमोहन मेमोरियल, काठमाडौं युर्निभर्सिटी मेडिकल कलेज धुलिखेल, नोवेल मेडिकल कलेज विराटनगर, न्यूरोकार्डियो अस्पताल विराटनगर, विराट मेडिकल कलेज विराटनगर, लेप्रोसी मिसन नेपाल अस्पताल ललितपुरलाई मान्यता दिएको हो ।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सरकारी अस्पतालका प्रयोगशालाको साथसाथै निजी अस्पतालमा गराएको पीसीआर परिक्षणको रिपोर्टलाई समेत विदेश जानका लागि मान्यता दिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । सहप्रवक्ता अधिकारीले प्रक्रिया पु-याएका अरु निजी अस्पताललाई पनि क्रमशः मान्यता दिने बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ५ असार २०७८, शनिबार  ११ : १२ बजे

सामाजिक एकता र सद्भाव कायम राख्न राष्ट्रियसभा अध्यक्ष दाहालको आग्रह

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकालगायत पूर्वी

रास्वपा सांसदलाई प्रधानमन्त्रीले भने – राज्य संयन्त्र परिचालित छन्, कोही विचलित हुनुपर्दैन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सुनसरीलगायत जिल्लामा उत्पन्न संवेदनशील अवस्थालाई

साताको अन्तिम दिन दोहोरो अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक 

काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापन नेप्से परिसूचक आज

धार्मिक सहिष्णुता र राष्ट्रिय एकताका पक्षमा उभिन धार्मिक समुदायका अगुवाको अपिल

काठमाडौं । विभिन्न धार्मिक समुदायका अगुवाहरूले शान्ति, सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता,

सरकार संघीयताप्रति प्रतिबद्ध छ, हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको पक्षमा छैनौँ : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संघीयताप्रति सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध