निकुञ्ज र आरक्षभित्र जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न दिने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चको अंकुश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारले गरेका दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयहरुमाथि एकपछि अर्को अंकुश लगाउँदै गएको छ ।

सर्वोच्चले आइतबार राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न दिने सरकारको निर्णयमा रोक लगाएको छ ।

कार्यनीति संशोधन गरेर राष्ट्रिय निकुन्जभित्र जलविद्युत आयोजनाहरु खोल्न दिने सरकारको निर्णय रोक्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ । संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधार निर्माण एवं सञ्चालनसम्बन्धी कार्यनीति, २०६५ को दफा ५ संशोधन गर्ने र दफा १५ थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्को जेठ १३ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजालासले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

गत जेठ १३ गते सरकारले राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षको कोर एरिया (भित्रि भाग) मा पर्ने संरक्षित क्षेत्रभित्र भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न दिने कार्यनीति संशोधन गरेको थियो । लामटाङ निकुञ्जको कोर क्षेत्रबाट यति वर्ल्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी प्रालिलाई विद्युत् उत्पादनको अनुमति दिलाउन तत्कालिन वनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेका जोडबलमा मन्त्रिपरिषदबाट कार्यनीति संशोधन भएको थियो ।

त्यसविरुद्ध अधिवक्ता विज्ञानसिंह विष्टले सरकारको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । अन्तरिम आदेशमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्षभित्र विद्युत् उत्पादन गर्न दिँदा निकुञ्ज ऐन विपरीत हुने र वन्यजन्तु संरक्षणको संवेदनशीलतालाई असर पर्ने जिकिर गरिएको छ ।