काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी जसपाले कारवाही गरेका लुम्बिनी प्रदेशका चार प्रदेशसांसदको मुद्दा पूर्ण इजलासबाट टुंगो लाग्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्याायाधीसद्वय दीपककुमार कार्की र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले प्रदेशसभा सांसदको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ । जसपाको बहुमत कार्यकारिणीको हस्ताक्षरसहितको निर्णयको आधारमा लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले चार सांसदलाई पदमुक्त गरेको थियो ।
पार्टी निर्णय विपरित मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई समर्थन गर्दै सरकारमा सहभागी भएपछि जसपाले सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई सांसद पदबाट निस्काशन गरेको थियो । हाल मन्त्री समेत रहेका चारैजना प्रदेशसभाको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए । सर्वोच्चले उनीहरुको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
न्यायाधीसद्वय कार्की र फुयाँलको आदेशमा रिटको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै यही असरा २१ गते पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय भएको छ । आदेशमा मन्य विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ आए पनि प्रदेश निर्वाचन आयोगको लिखित जवाफ आउन बाँकी रहेको समेत जनाइएको छ ।
लुम्बिनी सरकारका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको गठबन्धनले गत बैशाख ६ गते प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर, अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको ३ घण्टा नवित्दै हस्ताक्षर गरेका तीन जनासहित चार सांसद पोखरेल सरकारमा सहभागी भएका थिए ।
त्यसपछि जसपाको केन्द्रीय कार्यकारिणीको बहुमतले उनीहरुलाई पार्टीबाट निस्काशन गर्दै सांसद पदबाट समेत निस्काशन गर्न प्रदेशसभालाई पत्राचार गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया