काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका एमालेका चार जना प्रदेशसभा सांसदहरुलाई पदमुक्त नगर्न यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीसद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरि फुयाँलको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने या नदिने विषयमा निर्णय गर्नुअघि दुवै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने भन्दै चार सांसदलाई भ्याकेटबारे सूचना दिने आदेश दिएको छ ।
चार सांसदको पक्षमा जारी गरेको अन्तरिम आदेश विरुद्ध एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको भ्याकेट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीसद्वय भट्टराई र फुयाँलको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो ।
एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारवाही अमान्य भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च पुगेका चार सांसदको पक्षमा सर्वोच्चले यसअघि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, त्यसविरुद्ध भ्याकेट परेपछि आज भएको सुनुवाइमा इजलासले दुवै पक्षसँग छलफल गरेपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने या नदिनेबारेमा निर्णय हुने जनाएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अमरवहादुर थापालाई एमालेले ह्वीप उल्लंघनमा कारवाही गरेपछि उनीहरु सर्वोच्चमा गएका थिए । त्यसपछि सर्वोच्चका न्यायाधीस प्रकाशकुमार राउतको एकल इजलासले पदबहालीमै रहने अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सो आदेशको थप व्याख्या गर्दै मालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले मान्यता पाउन नसक्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसपछि कर्णाली प्रदेशसभा सचिवायलले पुनर्वहाली भएका सांसदहरुका लागि प्रदेशसभामा बस्न प्रतिपक्षी दलको बेञ्च बनाइदिएको थियो । यद्यपी, प्रदेश सरकारमा रहेका तीन जना मन्त्रीहरु भने अहिलेसम्म प्रतिपक्षी दलको बेञ्चमा बस्न मानेका छैनन् ।
यता, ओली भ्याकेटमा गएसँगै पार्टीभित्र ओली पक्ष र माधव नेपाल पक्षबीच हुँदै आएको अनौपचारिक वार्ता पनि प्रभावित भएको छ । दशौं महाधिवेशनलाई आयोजक कमिटीलाई सुरुदेखि अस्वीकार गर्दै आएको माधव पक्षले ओलीको भ्याकेट निवेदन पार्टी एकता विरोधी गतिविधिको अर्को रुप भएको टिप्पणी गरेको छ । नेता नेपालले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत ओलीले इमान्दारितापूर्वक पार्टी एकता गर्न नचाहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया