काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा आजबाट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुरुवाइ सुरु भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीस नेतृत्वको ५सदस्यीय इजलासमा शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना रिट निवेदकको तर्फबाट कानूनव्यवसायीहरुले बहस सुरु गरेका छन् ।
देउवाको तर्फबाट बहस सुरु गर्दै अधिवक्ता खम्बहादुर खातीले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश हुनुपर्ने माग गरेका छन् । खातीले राष्ट्रपतिले जेठ ७ गते राति प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिले संविधानको धारा ७६ को ५ को अपव्याख्या गरेको बताएका छन् ।
राष्ट्रपतिलाई संविधानको गलत व्याख्या गर्ने अधिकार नभएको जिकिर गर्दै उनले उपधारा ५ अनुसार प्रतिनिधिसभाको सदस्यका हैसियतले १४९ जना सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित बहुमत पुर्याएका देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी सपथ खुवाउनुपर्ने बताएका छन् । तर, राष्ट्रपतिले उपधारा ५ को व्याख्या गर्ने अधिकार आफुमा रहेको दाबी गर्दै असंवैधानिक कार्य गरेको उनले आरोप लगाए ।
खातीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अनुकुल परिस्थिति नदेखेपछि मालाफाइड इन्टेन्सन (कुत्सित मनाशाय) राखेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दावी गरे ।
उपधारा ३ को विश्वास गुमाएका ओलीले उपधारा ५ अनुसार सरकारमा दाबी गर्नै नपाउने उनको तर्क थियो । उनले राष्ट्रपतिले भनेको वैकल्पिक सरकार ओलीसहितको नभइ ओली रहितको भएको जिकिर गरे ।
यसैगरी खातीपछि बहसमा उत्रिएका अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेर संसदमा फ्लोर टेष्ट गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार देउवाले देखाएको बन्दीले जिकिर गरे । ‘देउवाले १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर बुझाउन पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु समेत लाइन लागेर राष्ट्रपतिसमक्ष उभिएका छन्, यो भन्दा ठूलो आधार के चाहियो ?’ बन्दीले प्रश्न गर्दै भने, ‘तर, केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने राष्ट्रपतिको इच्छा छ भने त बेग्लै कुरा हो ।
अधिवक्ता बन्दी पछि आज वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा र महादेव यादव बहस गर्ने छन्। रिट निवेदकहरुले आज चार घण्टा बहस गर्नेछन् ।
प्रतिक्रिया