काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिटमा आजबाट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अन्तिम सुरुवाइ सुरु भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीस नेतृत्वको ५सदस्यीय इजलासमा शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना रिट निवेदकको तर्फबाट कानून व्यवसायीहरुले बहस गरिरहेका छन् ।
बहसमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवले संविधानको धारा ७५ को उपधारा ५ अनुसार सरकार बनाउँदा दलको समर्थनमा जानुपर्ने या नपर्नेबारे निरुपण हुनुपर्ने बताएका छन् ।
यादवले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट लिखित जवाफमा ‘राष्ट्रपतिको अधिकारमाथि कसैले हेर्न मिल्दैन भन्ने’ उल्लेख गरिएको विषय गम्भीर भएको बताए ।
यादवले संविधानको नयाँ व्यवस्थाको रुपमा राखिएको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बनाउन दलमा जानुपर्ने या नपर्ने भन्ने विषय निरुपण गर्नुपर्ने बताएका हुन् । यादवले सांसदहरुको स्वतन्त्र समर्थनमा पनि सरकार बनाउने अप्सन बाँकी रहन्छ भन्ने आशयले नै यो उपधारा राखिएको जिकिर गरे । दलको समर्थन प्राप्त गर्न चाहिने धारा ७६ को उपधारा १, २ र ३ को व्यवस्था २०४७ सालको संविधानमा पनि भएको भन्दै यादवले नयाँ संविधानमा उपधारा ५ राखिनुको विशेष अर्थ भएको बताए ।
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमाइसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नो मोर भन्नुपर्नेमा नभनेको बताए । संसदमा विश्वास गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीलाई पदमा बस्न दिन हुदैनथ्यो । तर राष्ट्रपतिबाट त्यस्तो नभएको उनले बताए ।
कार्कीले बहुमत पुगेन भने प्रधानमन्त्रीको हैसियत के हुने भन्दै प्रश्न गरे । प्रधानमन्त्रीको काम अवरोध खडा गर्ने मात्र भएको उनले बताए । कार्कीले देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष आवश्यक सांसद संख्यासहित ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दावी पेश गरेकाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिनुपर्ने जिकिर गरे ।
प्रतिक्रिया