मदिरा नियमावली विपरित स्थानीय पालिकाहरु धमाधम घरेलु मदिराको कानुन बनाउँदै

बुटवल । मदिरा ऐन अन्तर्गत मदिरा नियमावली २०३३ ले घरेलु मदिरालाई बिक्री वितरणलाई पूर्णरुपमा प्रतिबनध लगाएपनि स्थानीयपालिकाहरुले भने धमाधम् पालिकाको आयश्रोत बढाउने नाममा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई अनुमति दिन थालेका छन् । लामो समयदेखि राज्यले अबैध मान्दै आएको घरेलु मदिरालाई गुल्मीको एउटा गाँउपालिकाले भने ब्राण्डिङ गर्ने भएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागले अवैध करार गर्दै उत्पादनमा प्रतिबनध लगाएको घरेलु मदिरालाई गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाले ब्राण्डिङ गरी बिक्री गर्ने निर्णय गरेको हो।

गाउँपालिकाको बिहीबार सम्पन्न नवौं गाउँसभाले केन्दीय ऐनसँग बाझ्ने गरि स्थानीयस्तरमा उत्पादित घरेलु मदिरा बिक्री वितरण तथा व्यवस्थापन ऐन बहुमतले पारित गरेको छ । ऐन पारित भएसँगै लुकिछिपी उत्पादन हुँदै आएको घरेलु मदिराको उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने र स्थानीयतहको आयश्रोतमा पनि बृद्दी हुने आँकलन पनि गरिएको छ । यस अघि का लागि गाउँपालकिाबाट अनुमति लिने पर्ने छ ।

गाँउपालिकाले स्थानीयस्तरमा ऐन पारित गरेपनि यो ऐन संघीय सरकारको ऐनसँग बाझिएको देखिएको छ । संघीय ऐन अनुसार मदिरा उत्पादन तथा बिक्रिबितरणको एकाधिकार आन्तरिक राजश्व बिभागले लिएर बसेको छ । मदिरा ऐन २०३१ ले घरेलु मदिराको ब्याख्या गर्दै जाती, पुजा परम्परा र संस्कृतिका लागि घरभित्रै प्रयोग हुनेगरि बढीमा ५ लिटर सम्म घरेलु मदिरा उत्पादन गर्न पाईने तर त्यसरी उत्पादन भएको घरेलु मदिरा बिक्री वितरण गर्न नपाईने व्यवस्था गरेको छ । पालिकाले पारित गरेको ऐनले संघीय ऐनसँग बाझिएको हकमा खारेज हुने समेत सो ऐनमा उल्लेख गरिएका कारण स्थानीय पालिकाहरुको घरेलु मदिरा ऐन कार्यान्वयनमा सहज भने छैन ।

तर गाउँपालिकाका प्रवक्ता शोभाखर गिरीले भने देशका विभिन्न स्थानमा घरेलु मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणको अध्ययन गरेपछि यस्तो ऐन ल्याइएको बताएका छन् । स्थानीयस्तरमै उत्पादन हुने कोदो र विभिन्न फलफूल खेर गहिरहेकाले त्यसबाट गुणस्तरीय मदिरा उत्पादन गर्ने ऐन बनेको प्रवक्ता गिरीले बताए ।

गाउँमा अवैध ढंगले उत्पादन भएका मदिरा भट्टीले स्वास्थ्यमा नकरात्मक असर पार्ने भएकाले गुणस्तर मापन गरी स्टीकर टास्ने र सिलबन्दी गर्ने गरी ऐन बनाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

गाउँपालिकामा धेरै जनजाति बस्ती भएकाले उनीहरुको संस्कृतिसँग पनि घरेलुमदिरा जोडिएर आउने भएकाले घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्न ऐन ल्याइएको गाउँपालिकाको तर्क छ । गुल्मीको मालिका गाँउपालिका मगर समुदाय बाहुल्य पालिका हो ।