काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा आज पनि बहस जारी छ ।
आज पनि रिट निवेदक पक्षका कानूनव्यवसायीहरुले बहस गरिरहेका छन् । बहसमा भाग लिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले स्पष्ट आधारसहित संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी परेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी विश्वासको मत लिनका लागि संसद्मा पठाउनुपर्नेमा राष्ट्रपतिले बद्नियतपूर्वक निर्णय गरेको जिकिर गरे ।
अर्यालले विश्वसनीयता छ या छैन भनेर परीक्षण गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा नभएको दाबी गरे । उनले भने, ुराष्ट्रपतिलाई बहुमतको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने विशेष अधिकार संविधानले दिएको छैन । त्यो अधिकार दिएको भए संविधानमै लेखिन्थ्यो ।’
अर्यालले प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई नै नियुक्त गर्ने उद्देश्यले बद्नियत राखेको उनले तर्क गरे । ‘राष्ट्रपतिले संसद्मा जानका लागि बाटो फुकाइदिनुपर्नेमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र जसपाका यौटा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले लेखेको पत्रलाई लाई आधार मानेर हतारहतारमा बद्नियतपूर्ण निर्णय गरेको उनले दाबी गरे ।
संविधान र कानुनअनुसार चल्नुपर्ने राष्ट्रपतिले यसरी बद्नियतपूर्वक निर्णयहरु गर्दैजाँदा त्यसले विनास मात्रै निम्त्याउने अर्यालले बताए । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलगायत ल्याउँदा पनि राष्ट्रपतिमा बद्नियत देखिएको अर्यालले जिकिर गरे ।
प्रतिक्रिया