काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना सांसदले दायर गरेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ।
रिट निवेदकका तर्फबाट भैरहेको बहसकका क्रममा प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शमशेर जबराले विश्वासको मत लिने ठाउँ कहाँ हो भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले बहस गर्दैगर्दा प्रधानन्यायाधीस राणाले बीचैमा रोकेर सोधे, ‘म विश्वासको मत लिन सक्दैन भन्ने ठाउँ संसद् हो कि राष्ट्रपति कार्यालय ?’
जवाफमा अधिवक्ता डा। पोखरेलले विश्वासको मत परीक्षण गर्न संसदमै जानुपर्ने बताए । पोखरेलले केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेपछि विश्वासको मत पाउँदिन भनेपछि उनले उपधारा ५ जाने बाटो पहिल्यै छाडिसकेको दावी गरे । उनले भने ‘धारा ७६ (५) को कन्टेक्सट मा अनुसार त शेरबहादुरजीले बहुमत सदस्य लिएर जानुभएको हो । अब, राष्ट्रपतिको कसको अवस्था के छ भनेर हेर्ने होइन ।’ प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता टिकाउन अप्ठेरो परेको भए राजीनामा दिएर सत्ता छोड्ने हो भन्दै उनले सत्ता टिकाउन तिकड्म गर्न नहुने बताए ।
न्यायाधीस आनन्दमोहन भट्राईले पनि पोखरेलले प्रश्न गरेका छन् । भट्राईले उपधारा ३ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले ४ अनुसार विश्वासको मत नलिएको विषयमा सोधे, ‘विश्वासको मत लिने कुरा अब्लिगेसन हो कि अनिवार्य विधि ?’ पोखरेलले जवाफ दिँदै धारा ३ अनुसार विश्वासको मत लिनपर्नेमा मार्ग प्रशस्त गर्छु भन्दै नलिएको र राष्ट्रपतिले पनि ७६ (५)को प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जिकिर गरे । तर, त्यसरी विश्वासको मत नलिने कुरा संविधानको सपथ विपरित भएको उनले बताए । प्रधानमन्त्रीका हरेक असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपतिले सदर गरेको उनले बताए ।
संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ ।
प्रतिक्रिया