सुर्खेत । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पुनर्वाहालीमा परेका कर्णाली प्रदेशसभाका ४ सांसद मध्य तीन जना सांसद पुनः निलम्बनमा परेका छन् । पार्टीको ह्वीप उलंघन गरी ‘फ्लोर क्रस’ गरेको अभियोगमा एमालेको पत्रका आधारमा नेपाल पक्षका चारजना मध्ये सरकारमा रहेका तीन जनालाई प्रदेशसभा सचिवालयले निलम्बन गरेको हो । उनीहरुले गत वैशाख ३ गते पार्टी निर्देशन विपरित मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।
नेकपा एमाले संसदीय दल कर्णाली प्रदेश बैठकको निर्णयअनुसार भौतिक विकास मन्त्री अमरबहादुर थापा, उद्योगमन्त्री नन्दसिंह बुढा र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीलाई एक महिनाका लागि निलम्बन गरिएको पत्रका आधारमा प्रदेशसभा सचिवालयले उनीहरुको प्रदेशसभा सदस्य निलम्बन गरेको हो । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा एमालेको कारवाहीको पत्रका आधारमा निलम्बन गरिएको उल्लेख गरिउको छ ।
यसअघि पनि उनीहरुलाई सांसदबाट निलम्बन गर्दा सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएको थियो । एमाले संसदीय दलले पुनर्बहालीपछि दलको सदस्यका रुपमा राजीनामा दिन पटक–पटक आग्रह र निर्देशन दिए पनि उनीहल्े निर्देशनको अवज्ञा गर्दै आएका थिए ।
निलम्बित सांसदहरुले सर्वोच्च अदालतले एमालेको परिवर्तित सांगठानिक संरचनालाई अस्विकार गरेको भन्दै २०७५ जेठ अगाडिको कमिटीले निर्देशन दिएमा पालना हुने बताउँदै आएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुतपछि हालसम्म सहज रुपमा सदन चल्न सकिरहेको छैन् । एमालेले सरकारमा दुईवटा एमाले नभएका कारण यो राजनीतिक मुद्दा किनारा नलागेसम्म सदन चल्न नदिने बताउँदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया