काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ ।
आजको सुनुवाइमा बहस गर्दै रिट निवेदक पक्षका वकिल एवं संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संविधानको धारा ७६को उपधारा ५ ले सांसदहरुलाई स्वविवेकीय अधिकार दिएको बताएका छन् ।
आचार्यले उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्ने कुनै पनि सांसदलाई कुनै पनि दलले दल त्यागसम्बन्धी ऐनअनुसार कारबाही गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
आचार्यले भने, ‘संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गर्दा राजनीतिक दल त्याग सम्बन्धी ऐन आकर्षत हुँदैन । दल त्यागसम्बन्धी ऐन आकर्षित हुनका लागि सांसदले राजीनामा दिएमा, अर्को पार्टी प्रवेश गरेमा वा अर्को पार्टी गठन गरेमा हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ ।’ सांसदहरुलाई ह्वीप लगाउने उपधारा २ भएको उनले जिकिर गरे ।
आचार्यले उपधारा ५ले दलीय समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने भएपनि सरकार बनाउन दलको समर्थन नभै सांसदको समर्थनको कुरा गर्ने बताए ।
आचार्यले राष्ट्रपति केपी शर्मा ओली मात्र प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने ढंगले अघि बढेको आरोप लगाए । ‘७६ (५) मा दाबी गर्न प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुनै पर्छ। धारा ७६ (४) र धारा ७७ दुवै प्रक्रिया नगरी, पद रिक्त नगरी बदनियतका साथ नयाँ सरकार गठनको आह्वान भयो’, आचार्यले भने ।
उनले एउटै व्यक्ति संसदको एक कार्यकालमा सरकार बन्ने सबै संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने जिकिर गरे । उनले प्रश्न गरे, ‘संविधानका धारा ७६ का उपधारा १, २, ३ र ५ अनुसार प्रधानमन्त्री हुन मिल्छ ? यस्तो हुने भन्ने काहीँ लेख्या छ ?’
प्रतिक्रिया