काठमाडौं । राजदूत बन्न एक पटक मन्त्री भएको व्यक्तिलाई स्नातक उत्तिर्ण हुन नपर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीसद्वय प्रकाश ढुंगाना र सपना प्रधान मल्लको इजलासले राजदूत बन्न एकपटक मन्त्री भएको व्यक्तिलाई स्नातक उत्तिर्ण हुननपर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । यससँगै बहराइनका लागि राजदूतमा सिफारिस गरिएका पूर्वमन्त्री एवं एमाले नेता युवराज कार्कीको राजदूत बन्ने बाटो बन्द भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले गत बैशाख २५ गते राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ लाई संशोधन गर्दै नेपाल सरकारको मन्त्रीको रुपमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिहरुलाई मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तिमा स्नातक उपाधी हासिल नगरेपनि हुने निर्णय गरेको थियो ।
तर सर्वोच्चले यही असार ४ गते राजदूतमा सिफारिस हुने व्यक्तिको योग्यता सम्बन्धी मापदण्ड परिर्वतन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको थियो । सोही आदेशको अधारमा सर्वोच्चले आज अन्तरिम आदेश गरेको हो।
न्यायाधीसद्वय ढुंगाना र मल्लको आदेशमा युवाराज कार्कीको दाबी नपुगेको जनाइएको छ । आदेशमा लेखिएको छ, ‘…निर्देशिकाले तोकेको शैक्षिक योग्यता निजको हकमा prima facie रुपमा नै पुगेको नदेखिएकोले विपक्षी मध्ये युवराज कार्कीको हकमा मन्त्रिपरिषद्को २०७८ १ २५ मको मित्रराष्ट्र बहराइनको आवासीय राजदूत नियुक्तिको सिफारिस निर्णय यो निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्मको लागि कार्यान्वयन नगर्नु नगराउन भनि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) गत बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’
प्रतिक्रिया