काठमाडौं । आजबाट शुरुहुने राष्ट्रियसभाको बर्षे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सरकारले १२ वटा अध्यादेश पेश गर्ने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा बैठक नचलेको अवस्था तथा विघटन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेशहरुलाई सरकारले राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको हो ।
सरकारको अधिकांस अध्यादेशको विपक्षी गठबन्धनले भने विरोध गर्ने संकेत गरेको छ । सार्वजानिक सरोकारका केहि आवश्यक अध्यादेशमा विपक्षीको समर्थन रहेपनि त्यस बाहेकका अध्यादेशको विपक्षीहरुले संगठित विरोध गर्ने जनाएका छन् ।
विपक्षीहरुले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अध्यादेशमा बिरोध हुने जनाउ दिईएको नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीयदलका नेता दीनानाथ शर्माले बताए । जुन अध्यादेशका विरुद्धमा अदालतमा रिट परेको छ, त्यस्ता अध्यादेशको बिरोध हुने नेता शर्माले बताए ।
विपक्षीहरुको सल्लाहबिना ल्याईएका र विशेष गरि संसद विघटन गरेर एकतर्फी सरकारले ल्याएको अध्यादेशको राष्ट्रियसभामा एमाले नेपाल पक्षको सांसदको समेत सहयोगमा पारित हुन नदिने रणनीति विपक्षीले बनाएको छ । माधव नेपाल पक्षले पनि साथ दिए अध्यादेश पारित नहुने नेता शर्माले बताए । कुनकुन अध्यादेशको विरोध गर्ने भन्ने विषयमा विपक्षीदलहरुका बीच छलफल हुन बाँकी रहेको जनाउँदै शर्माले सल्लाह अनुसार दुरुगामी नकारात्मक असर पर्ने अध्यादेशको विरोध हुने बताए ।
उता नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारले पेश गर्ने अध्यादेशको बिरोध गर्ने बताएको छ । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटाले अध्यादेशबाट मुलुक चलाउने कामको काँग्रेस विपक्षमा रहेको बताइन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेश असफल पार्न कांग्रेसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देवकोटाले बताइन् ।
राष्ट्रिय सभामा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने बारेमा कांग्रेसले आजै संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ
यस्तो छ राष्ट्रिय सभाको अंकगणित
राष्ट्रिय सभामा रहेका ५९ सांसदमध्ये एमालेका ३२ सांसद छन् । माओवादी केन्द्रका १५ जना सांसद छन् । यस्तै कांग्रेसबाट ७ जना छन् भने जसपाबाट ५ सांसद छन् ।
एमालेका ३२ सांसदमध्ये २४ सांसद प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षमा छन् भने ८ सांसद माधव नेपाल पक्षका छन् । माधव नेपाल पक्षका सांसदले विपक्षी दलले दिएको विरोधको सूचनामा समर्थन गरे सरकारले पेश गरेको अध्यादेश फेल हुने निश्चित छ । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल पक्ष मिल्दा राष्ट्रिय सभामा ३० सांसदको बहुमत पुग्छ । केपी शर्मा ओली पक्षलाई जसपा सांसदले साथ दिए भने पनि २९ मात्र पुग्छ । जसपा पनि दुई भागमा बाँडिएकाले सबै सांसद ओलीको पक्षमा नलाग्ने देखिन्छ ।
सरकारले राष्ट्रिय सभामा १२ वटा अध्यादेश पेश गर्दैछ । विपक्षी दलले सरकारले ल्याएको तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश, २०७८ र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७७ लाई भने समर्थन गर्ने सम्भावना रहेको छ ।
यी हुन् सरकारले सभामा प्रस्तुत गर्न लागेका अध्यादेश
–संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७
–शपथ सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८
–नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८
–बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७७
–नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८
–सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८
–तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश, २०७८
–फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
–यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०७८
–स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७८
–कोभिड १९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८
–औषधि तेस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७८
प्रतिक्रिया