२१ मंसिर २०८२, आइतबार | December 8, 2025

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा फैसला अर्को साता



काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन बदर वा सदर हुने भन्ने अर्को साता टुंगो लाग्ने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा असार ९ देखि सुरु भएको सुनुवाइमा रिट निवेदक र सरकार पक्षको बहस टुंगिएको छ ।

अब आइतबार सभामुखका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले दुई घण्टा बहस गर्नेछन । त्यसपछि रिट निवेदक पक्षले जवाफस्वरूप बहस गर्नेछ । अन्तिममा एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) ले बहस गर्नेछन । सोमबारसम्ममा बहस सकिने आकलन गरिएको छ । त्यसपछि अदालतले विघटनको विषयमा निर्णय दिनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा चलिरहेको मुद्दामा शुक्रबार पनि प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीले बहस गरे । प्रधानमन्त्री पक्षका कानुन व्यवसायीले एकै किसिमका तर्क दोहोर्‍याएपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले नयाँ विषयमा मात्र बोल्न आग्रह गरेका थिए ।

पहिलो पटक पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका १३ वटा रिट निवेदनमा डेढ महिना लगातार बहस भएको थियो । रिट निवेदक र सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले बहसमा धेरै समय लिने र तर्क दोहो(याउने गरेका थिए । त्यसकारण यसपटक कानुन व्यवसायीलाई एकमुष्ठ समय तोकेर बहस गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको थियो ।

यसपटक राष्ट्रपतिको निर्णयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न पाउनेरनपाउने र संविधानको धारा ७६ ९५० को व्याख्यामा बहस केन्द्रित भयो । आजको नागरिक दैनिकमा ​समाचार छ ।

प्रकाशित मिति : १९ असार २०७८, शनिबार  ७ : २३ बजे

महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई नेता तथा कार्यकर्ताको घर र कोठामा बासको व्यवस्था गरिने

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले आसन्न ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा

‘जेनजी’ प्रदर्शनका छुट घाइतेलाई परिचयपत्रका लागि सम्पर्कमा आउन सरकारको आग्रह

काठमाडौँ । सरकारले ‘जेनजी’ प्रदर्शनमा घाइते भएकामध्ये परिचयपत्र छुटेको व्यक्तिलाई

इक्यान रुपन्देहीको अध्यक्षमा गोविन्द बस्नेत निर्वाचित

बुटवल । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) रुपन्देहीको सातौँ वार्षिक

राजनीतिक स्थितीलाई विगार्ने र निर्वाचनलाई प्राभावित गर्ने काम हामीबाट हुदैन : अर्थमन्त्री खनाल

नेपालगन्ज । नीजि क्षेत्रले नेपालगन्ज दिल्ली सिधा हवाई उडानका लागि

‘डिसइन्फर्मेसनबाट समाजलाई जोगाउन अति आवश्यक’

नेपालगन्ज । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलाशका वरिष्ठतम् न्यायाधीश बामदेब