काठमाडौं । केहिदिन देखि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको पक्षमा लचकता देखाउँदै आएका एमाले सचिव योगेश भट्टराईले अध्यक्ष केपी ओलीको एकतर्फी निर्णयहरु सबै खारेज हुनु पर्ने बताएका छन् । आइतबार बिहान ताप्लेजुङमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले अध्यक्ष ओलीको एकतर्फी निर्णका कारण पार्टी एकताको पक्षमा रहेका देशभरका कार्यकर्ताको मनोविज्ञानमा गम्भीर प्रहार भएको बताए ।
उनले ओलीले एकतर्फी निर्णय गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँदै एकतफी गरिएका सबै निर्णयहरु खारेज हुनुपर्ने बताए । ‘एकपक्षीय निर्णयहरु खारेज गर्नुपर्छ, सहमतिमा फर्किनुपर्छ ।’ भट्टराईले भने । उनले पार्टी अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेताले २ जेठ २०७८ मा बनाएको कार्यदललाई सक्रिय बनाउनुपर्ने र पार्टीलाई २०७५ जेठ २ अगाडि फर्काएर पार्टी भित्र रहेका समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।
संसदीय व्यवस्थामा एउटा दलको सांसद भएर अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जानु सिद्धान्ततः गलत भएको उल्लेख गर्दै भट्टराईले तर नेपाल पक्षका सांसदहरुले गरेको हस्ताक्षर संसद पुनर्स्थापनाको उद्देश्य राखेर गरेको स्पष्ट पारे । ‘अब सर्वोच्च अदालतले जे फैसला गरे पनि एमालेलाई एकतावद्ध बनाउने र एक ठाउँमा उभिने वातावरण बनाउनु पर्छ ।’ उनको भने ।
पार्टी अध्यक्ष ओलीले भने जस्तो राष्ट्रपतिकोमा बुझाएको दाबी र सर्वोच्च अदालतमा सनाखत गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिने प्रावधान नै नरहेको नेता भट्टराईको जिकिर छ ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरिएको प्रस्ताव र सर्वोच्चको रिटमा हस्ताक्षर गर्ने एमाले सांसदहरुलाई सोमबार सम्ममा हस्ताक्षर फिर्ता लिने निर्देशनात्मक चेतावनी दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया