काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसदीय प्रणालीका आधारभूत संरचनालाई खल्बल्याउने काम गरेको ठहर गरेको छ । सर्वोच्चको फैसला लगत्तै बसेको एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले संसदीय प्रणालीका आधारभूत संरचनालाई खल्बल्याउने काम गरेको तथा राज्यका तीनवटा अंगहरूबीचको शक्ति सन्तुलनलाई हल्लाइदिने काम गरेको ठहर गरेको हो ।
सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता प्रदिपकुमार ज्ञवालीले आजको बैठकले अदालतको फैसला अप्रिय र त्रुटिपूर्ण भएको ठहर गरेको बताए । प्रवक्ता ज्ञवालीले फैसला अप्रिय र त्रुथिपूर्ण भए पनि फैसला कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको बताए। ‘कुनैपनि लोकतन्त्र शक्ति पृथकीकरणका नियन्त्रण र सन्तुलनका सिद्धान्तमाथि उभिएको हुन्छ। राज्यका तीनवटा अंगहरु विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका बिचको सन्तुलन र समन्वयले मात्रै लोकतान्त्रिक प्रणाली दिगो र टिकाउ हुन सक्छ। तर आजको फैसलाले यो शक्ति सन्तुलनका पिल्लरहरुलाई एकदमै हल्लाइदिने काम गरेको छ।’ उनले भने ।
उनले आजको फैसलाबाट दलहरुले सरकार बनाउने ठाउँ खोज्न अन्तै जानुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने जस्तो सामान्यतया लोकतन्त्रमा कल्पनाभन्दा बाहिरको अभ्यास आजबाट सुरु भएको छ।’ उनले भने, – ‘हामीकहाँ सरकार बनाउने संविधानको आफ्नै व्यवस्थाहरु छन्। संसदमा उपस्थित दलहरूले आफ्नो सामर्थ्यका आधारमा सरकार बनाउँछन्। सरकार बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्छन् र त्यो सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाबाट त्यसको विधिवत् घोषणा हुन्छ।’
आजको फैसलाबाट निर्दलीयता फेरि जस्केलाबाट छिर्न खोजेको टिप्पणी गर्दै प्रवक्ता ज्ञवालीले ३२ वर्ष अगाडि समाप्त गरिएको निर्दलीय प्रणाली घुमाउरो बाटोबाट ब्युँझन खोजेको बताए ।
‘सर्वोच्च अदालतको आजको फैसला र विशेष गरेर धारा ७६ को (५) को जुन ढंगले व्याख्या गरेको छ। मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ ३२ वर्ष अगाडि हामीले समाप्त गरेको निर्दलीय प्रणाली जस्केलाबाट छिर्न थालेको आभास हामीलाई भएको छ।’ उनले अगाडि भने, – ‘सारमा यो फैसलाले हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली, संसदीय प्रणालीका आधारभूत संरचनालाई खल्बल्याउने काम गरेको छ।’
उनले फैसला बारे औपचारिक दृष्टिकोण बनाउनका लागि भोलि स्थायी कमिटी बैठक बस्ने र औपचारिक धारण सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया