काठमाडौं । निवर्तमान ओली सरकारले गरेको अर्को एक निर्णयमाथि सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ । ओली सरकारले अघि बढाएको कालिगण्डकी डाइभर्सन आयोजना रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको एकल इजलासले मंगलबार कालीगण्डकी नदीको प्राकृतिक वहाव रोक्ने गरी कुनै कम नगर्न आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, –‘कालिगण्डकी नदी धार्मिक, ऐतिहासिक तथा पर्यावरणीय महत्वको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उक्त नदीको प्राकृतिक वहावलाई पथान्तरण गरि रिजर्भवालयल बनाउने, प्रदुषण गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने, शालिग्रामको चोरी निकासी तथा विनास गर्ने लगायतका अन्य प्राकृतिक बहाव र पर्यावरण प्रतिकुल हुने गरी कुनैपनि कार्यहरू नगर्नूरनगराउनू यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ ।’
कालिगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउने गरी ओली सरकारले बुटवलमा कार्यालय नै स्थापना गरेको थियो । निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको ड्रिम प्रोजेक्टको रुपमा रहेको यो आयोजनामा कालीगण्डकीको पानीलाई डाइभर्सन गरेर पाल्पाको तिनाउ नदीमा खसाल्ने योजना रहेको थियो ।
नदीको वहावलाई नै फर्काउँदा कालीगण्डकी नदीको धार्मिक, ऐतिहासिक र पर्यावरणीय महत्व समाप्त हुने भन्दै वातावरणविद् र धार्मिक आस्था राख्नेहरुले विरोध गरेका थिए । यस्तै, नदीमा अधिकार राख्ने गण्डकी प्रदेश र तल्लो तटीय अधिकार भएको बागमती प्रदेशसँग समेत कुनै समन्वय नगरी आयोजना अघि बढाइएको भन्दै विरोध भएको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारले यो आयोजना अघि बढाउनै नदिने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।
प्रतिक्रिया