संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज, ९ जना राजदूतको नियुक्ति खोसियो

काठमाडाैं । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा आइतबार अध्यादेश खारेज गरेकी छिन्। शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
गत मंसिर ३० गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । सो अध्यादेश पुष ५ गते मात्र जारी भएको थियो भने सोही दिन अध्यादेश अनुसार ३ जना मात्र पदाधिकारी बसेर विभिन्न संवैधानिक आयोगमा रिक्तपदको पदपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै फागुन २३ गते पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा सरकारले अध्यादेश पेश गर्न खोज्दा विपक्षी कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले विरोध गरेपछि सरकारले अध्यादेश नै पेश गरेको थिएन । त्यसपछि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपनि पुनः सोही अध्यादेश जारी गरेका थिए । ओलीले अध्यादेशमार्फत गरेको निर्णयका आधारमा नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । तर, सर्वोच्चले सो अध्यादेशबारे कुनै सुनुवाइ गरेको छैन ।

अध्यादेश खारेज भएपनि त्यसअनुसारको नियुक्ति कायमै रहन्छ । संविधान अनुसार संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा, सभामुख, प्रधानन्यायाधीस, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दलका नेता सदस्य रहन्छन्। हाल उपसभामुख पद रिक्त रहेको छ। तर, ओलीले भने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा तीन जना मात्र उपस्थित भएपनि बैठक बस्न सक्ने र त्यसको बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याएका थिए ।

यस्तै देउवा सरकारले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयहरु उल्टाउने क्रम शुूरु गरको छ । देउवा सरकारको मन्त्रिपरिषदले पहिलो चरणमा ओली सरकारले नियुक्त गरेका ९ जना राजदूतहरुको नियुक्ति खारेज गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले ओली सरकारले नियुक्त गरेका विभिन्न देशका ९ जना राजदूतराजदूतहरुको नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

ओली सरकारले ११ जना राजदूत नियुक्त गरेकोमा दुई जना परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी रहेको भन्दै उनीहरुको नियुक्ति खारेज नगरी बाँकी ९ जनाको नियुक्ति खारेज गरेको एक मन्त्रीले बताए । ती राजदूतहरुलाई संसदीय सुनुवाइ बिनै नियुक्ति गरिएको भन्दै विवाद हुँदै आएको थियो ।

ओली सरकारले परराष्ट्र सेवाबाट सिफारिस गरेका राजदूतहरूमा अस्ट्रियाका लागि निर्मलराज काफ्ले र इजिप्टका लागि जीवनप्रकाश श्रेष्ठको नियुक्ति भने खारेज गरेको छैन ।

फिर्ता बोलाउने निर्णय गरिएका राजदूतहरुमा दक्षिण कोरियाका लागि कृष्णचन्द्र शर्मा, अस्ट्रेलियाका लागि सुम्नीमा तुलाधर, बहराइनका लागि युवराज कार्की, श्रीलंकाका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, म्यानमारका लागि नारायणप्रसाद संग्रौला, ब्राजिलका लागि कुलप्रसाद नेपाल, डेनमार्कका लागि सुमीत्रा सुवेदी, साउदी अरेबियाका लागि मेराज मुसलमान र रसियाका लागि जंगबबहादुर चौहान रहेका छन् ।