१४ श्रावण २०८३, बिहिबार | July 30, 2026

फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जाप्रति स्थानीय असन्तुष्ट



कालीकोट । कालीकोटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले मुआब्जा निर्धारणमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

जिल्लाको दरभन्दा प्रभावित क्षेत्रका जग्गा धनीहरुले मुआब्जा कम भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले हचुवाका भरमा निर्णय गरेको रास्कोट-८ का अनन्त बरालले बताए । ‘ग्रामीण सडक आसपासका जग्गा प्रतिवर्गमिटर ३ हजार ६०० देखि ५ हजार ७०० कायम गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कर्णाली करिडोर आसपास प्रतिवर्गमिटर १ हजार ५० तोकिएको छ ।’

मुआब्जा निर्धारण गर्दा ग्रामीण सडक र कर्णाली करिडोर क्षेत्रको जग्गा कसरी फरक मूल्य निर्धारण गरियो यसमा सच्याउने आशा गरेको बरालको भनाइ थियो । ‘पुनः मूल्यांकन गर्नका लागि हामीले जिल्ला दररेट निर्धारण समितिलाई आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यो पूर्णरूपमा सच्चिने आशा गरेका छौं ।’

कर्णाली नदीको पानीलाई टनेलमार्फत सान्नीत्रिवेणी-३ सिस्नेगडामा बाँध बनाएर सुरुङमार्फत भौरेकुनामा झार्ने आयोजनाको योजना छ । आयोजनाले रास्कोट, सान्नीत्रिवेणी र पचालझरनाको १ हजार २९४ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गर्न लागेको हो ।

जिल्ला दररेट समितिले निर्धारण गरेको मुआब्जाका दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा स्थानीय र सरोकारवाला निकायको समन्वयमा जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिएको आयोजना प्रमुख हीरामान वाइवाले बताए । ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जग्गाको मूल्य निर्धारण गरिएको हो,’ उनले भने, ‘यसमा कसैलाई अन्याय गरिएको छैन ।’

जग्गाको मुआब्जाका लागि यस वर्ष ३६ करोड बजेट छुट्याइएको र नपुग बजेट पुनः माग गरी वितरण गरिने आयोजना प्रमुख वाइवाले बताए । झण्डै १ खर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनाले साढे १ किलोमिटर लामो र ११ मिटर व्यासको डाइभर्सन टनेलमार्फत कर्णाली नदीको पानी फर्काएर मुख्य बाँध निर्माण गर्नेछ । त्यसका लागि रास्कोटको शान्तिघाट, नडी, भात्तडी, पचाल झरनाको भुराबगर, घाटज्युला, शान्नित्रिवेणीको कोट, रेगिङ्ल र जाइकोटको जग्गा अधिग्रहण गरिने आयोजना जनाएको छ । रासस

प्रकाशित मिति : १० श्रावण २०७८, आइतबार  ८ : ०८ बजे

शिव शिखरका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता स् थप ५६ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले शिव शिखर सहकारीका साना

सम्पत्ति शुद्धीकरण नियम उल्लङ्घनमा तीन ब्रोकरलाई १.१० करोड जरिवाना, सानिमा क्यापिटललाई चेतावनी

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी

लघुवित्त पीडितसँग वार्ता गर्न अर्थमन्त्रीद्वारा समिति गठन

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितसँग वार्ता गर्न

नेपाली कामदारले अनिवार्य विस्तृत कार्य विवरण पेस गर्नुपर्ने

काठमाडौं । नेपाली कामदारले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा आजदेखि लागू हुने