योजनामा युवा अर्थविद्सँगको अपेक्षा

काठमाडौं । सरकारले अर्थविद् डा. विश्व पौडेललाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पौडेललाई उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाबाट एग्रिकल्चर एन्ड रिसोर्स इकोनमिक्समा विद्यावारिधि गरेका पौडेलसँग स्वदेशसहित अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायमा काम गरेको अनुभव छ । पौडेल युवा अर्थशास्त्रीका रूपमा परिचित छन । विगतमा सरकारका योजना निर्माणमा भएका त्रुटिमाथि टिप्पणी गर्दै आएका पौडेल यति बेला आफैं योजना निर्माणको नेतृत्व गर्ने पदीय जिम्मेवारीमा पुगेका छन ।

सरकार परिवर्तनसँगै योजना आयोगका उपाध्यक्षले स्वतः राजीनामा दिने प्रचलन छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली पदमुक्त भएसँगै आयोग उपाध्यक्ष डा.पुष्पराज कँडेलले पनि राजीनामा दिएका थिए । सरकारले आयोगको सदस्यमा डा. रामकुमार फुयाल र डा. दिलबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गरेको छ। गुरुङ यसअघि पनि आयोगको सदस्य थिए ।

उपाध्यक्ष पौडेल काठमाडौं विश्वविद्यालय अन्तर्गतको स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट (कुसोम) मा भिजिटिङ एसोसिएट प्रोफेसर हुन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) मा आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा काम गरेका पौडेल युलेन्स एजुकेसन फाउन्डेसनको बोर्ड अफ ट्रस्टी मेम्बर पनि हुन । पौडेलसँग मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल, सानिमा मिडिल तमोर हाइड्रोपावर कम्पनीको सञ्चालक र सानिमा बैंक लिमिटेडको निर्देशकका रूपमा काम गरेको अनुभव छ ।

कोभिडले अर्थतन्त्र थला परेको तथा विकास निर्माणका आयोजनाले गति लिन नसकेको अवस्थामा पौडेल आयोगको उपाध्यक्ष भएका छन । उनले प्रधानन्त्रीको प्रतिबद्धता पूरा गर्नु आफ्नो पहिलो प्राथमिकता हुने बताएका छन । कोरोना महामारीबाट उत्पन्न समस्यालाई ध्यानमा राखेर आफूले काम गर्ने उनले स्पष्ट पारे ।

‘कोभिडले सबै क्षेत्रमा समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘चुनौतीको समय भएकाले त्यसलाई आत्मसात गरेर काम गर्छु ।’ आर्थिक पुनरुत्थानका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए ।

उनले पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गर्ने बेला आएको पनि बताए । आयोगका योजनाको कार्यान्वयन पक्ष फिलतो हुने गरेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । ‘योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुगमन र मूल्यांकन पद्धतिलाई व्यवस्थित बनाउछौं,’ पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘योजना बैंकलाई पनि व्यवस्थित गर्ने प्रयास गर्नेछौं ।’ उनले योजनाहरूको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याए । ‘पुराना आयोजनाहरूको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ पौडेलले भने, ‘त्यसमा पनि ध्यान दिन्छौं ।’

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गत वैशाखमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धि आधारभूत मूल्यमा ३.९८ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको थियो । तर निषेधाज्ञा लम्बिएकाले त्यसमा पनि असर पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धि २.१२ प्रतिशत ऋणात्मक भएको थियो । यसरी कोभिडले प्रभावित अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै पुनरुउत्थान गर्न भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व पौडेलमा छ ।

अर्थशास्त्री पौडेलले सरकार आर्थिक रूपमा सधैं मितव्ययी तथा अनुशासित हुनुपर्ने बताउँदै आएका थिए । पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट परिमार्जन गर्ने सरकारको तयारी छ । योजना आयोग सरकारको नीतिगत सल्लाहकार संस्था भएकाले बजेट परिमार्जनमा पनि सन्तुलन मिलाउन सघाउने दायित्व पौडेलको काँधमा आएको छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा दिलीप पौडेलले लेखेका छन ।