काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसदले ‘सङ्घीय निजामति सेवा विधेयक’ जतिसक्दो चाँडो संसद्बाट पारित गरी जनतालाई सुशासनको अनुभूति दिन माग गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकको विशेष समयमा सांसद उदया शर्मा पौडेले भनिन्, “स्थायी सरकार निजामति सेवालाई मनोमानी चलाउनु भनेको पारदर्शीता नहुनु हो, त्यसैले जतिसक्दो चाँडो राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल बढाउन र सुशासनको प्रत्याभूति गराउन विधेयक अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछु ।”
सांसद प्रकाश पन्थले संविधानमा व्यवस्था भएको समावेशी समानुपातिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरे । उनले अब गठन हुने मन्त्रिपरिषद्लाई समावेशी बनाउन पनि अनुरोध गरे ।
वर्तमान सरकारसँग जनताको आशा र भरोसा भएको उनको भनाइ थियो ।
सांसद देवेन्द्र दाहालले सरकारले भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्न नहुनेमा जोड दिए । उनले सरकार बाढीपहिरो र विपत्तिमा परेका जनताका सवाल केन्द्रित हुन नसकेको दोष लगाए
सांसद रामनारायण विडारीले सर्वोच्च अदालतको परमादेशबारे राजनीतिक दलका नेताले गरेको टिप्पणीले संवैधानिक नैतिकतामाथि विवाद सिर्जना भएको टिप्पणी गरे ।
सांसद दिलकुमारी रावलले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन । उनले निर्वाचन कानूनलाई समयअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने मागसमेत गरिन् ।
सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले निजामति कर्मचारी सेवा विधेयकलाई छिटो ल्याउनुपर्ने र आयोगमार्फत सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
उनले विगतका सरकारले गरेका राम्रा कामलाई अगाडि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरिन् । सांसद इन्द्रिरादेवी गौतमले राजनीतिक स्वार्थका लागि सुकुम्बासी आयोग खारेज गर्न नहुने बताइन् ।
सांसद जीतेन्द्रनारायण देव, शान्तिकुमारी अधिकारी, चक्रप्रसाद स्नेही, खिमलाल देवकोटाले मुलुकको समसामयिक विषयलाई उठाए ।
प्रतिक्रिया