सर्वोच्चको आज हुन सक्ने फैसलाले जोगिन सक्छ शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकार

बुटवल । सर्वोच्च अदालतबाट आज हुन सक्ने एउटा निर्णयले लुम्बिनी प्रदेशमा शंकर पोखरेलको सरकार जोगिन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका सभासद द्वय दधिराम न्यौपाने र विष्णु पन्थीको रिटमा उनीहरुलाई सर्वोच्चले पुनर्वाहाली गरिदिएको अवस्थामा फेरि एक पटक पोखरेल नेतृत्वको सरकारले प्राण पाउने सो सत्ता पक्षले सपना देख्न थालेको छ ।

उनीहरुले आफुलाई दल त्यागको रिट नपु¥याई पदमुक्त गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा दर्ता गराएको रिटको सुनुवाइ आज हुँदै छ । सर्वोच्चले उनीहरुलाई पुनर्र्वाली गरिदिएको अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशसभामा सत्ताको अंक गणित नयाँ कोर्षमा विकास हुने आँकलन गरिएको छ । सर्वोच्चमा न्यौपाने र पन्थीले रिट हाल्नु र सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले उपयुक्त समयमा विश्वासको मत लिने घोषणा गर्नुलाई विश्लेषकहरु अर्थपूर्णरुपमा हेरिरहेका छन् । उनीहरुको पुनर्वहाली हाल मन्त्रीपरिषदमा रहेका जसपाका ३ मन्त्रीहरु माथि जसपा केन्द्रको कारवाही तथा एकाएक जसपाकी सांसद पुर्मती ढेंगा मगर सम्पर्क बिहिन हुनुलाई संयोग मात्र नभएको एक सांसदले बताएका छन् ।

सर्वोच्चले दुई सांसदलाई पुनर्वहाली गरिदिएमा र जसपाका ३ मन्त्रीहरुको सांसद पद रिक्त भएमा दुबै अवस्थालाई पोखरेलले आफु अनुकुल प्रयोग गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । न्यौपाने र पन्थीको पुनर्वाहाली लगत्तै विश्वासको मत लिने र पुनर्वाली भएका २ जनालाई फ्लोर क्रस गराएर सरकारको मत सुरक्षित गराउने मुख्यमन्त्रीको पहिलो रणनीति हुने र त्यस अगाडि नै ३ मन्त्री पद मुक्त भएको अवस्थामा पुर्मती ढेंगाको मत सहित सरकार जोगाउने दोहोरो रणनीतिमा सरकारले योजना बनाउन सक्ने ती विश्लेषकको आँकलन छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभामा हाल ८३ सदस्य छन् । ३ जना मन्त्री जसपाको निर्णय अनुसार ३ मन्त्रीहरु पदमुक्त भएको अवस्थामा ८० सदस्य कायम रहने छ । सरकार बचाउन त्यस अवस्थामा ४१ मत आवश्यक पर्ने छ । हाल एमालेको एकल ३८ सदस्य, पुनर्वाहालीका भएका २ र पुर्मतीको एक मत सहित ४१ मतका साथ सरकार जोगिने सरकारको अपेक्षा रहेको छ भने विश्वासको मत लिनु अघि ३ मन्त्रीको सांसद कायम रहेको अवस्थामा पोखरेल सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न अझै सजिलो पर्ने देखिन्छ । त्यस अवस्थामा प्रदेशसभामा ८५ सांसद कायम रहने छ भने सरकार जोगाउन ४३ मत आवश्यक पर्ने छ । एमालेको ३८ पुनर्वाहाली भएका २ , बहालवाला मन्त्रीको ३ तथा पुर्मतीको मत सहित सरकारको पक्षमा ४४ मत प्राप्त हुने पनि आँकलन गरिएको छ ।

सवोच्चले अन्तरिम आदेश मार्फत न्यौपाने र पन्थीलाई पुनर्वाहाली नगरेको अवस्थामा भने लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट पोखरेल नेतृत्वको बहिर्गमन अनिवार्य जस्तै बन्ने छ ।