नेपाल प्रहरीको तह र दर्जा थप्न प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले आफ्नो संरचना पुनरावलोकन गर्दै तह र दर्जा थप गर्न गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले तल्ला तहका प्रहरी कर्मचारीको मनोबल बढाउने गरी गरेको लामो समयको अध्ययनपछि ५ वटा तह र तीनवटा दर्जाको संरचना थप्न गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको हो ।

यसरी कूल ४ तह र ३ दर्जा गरी ७ वटा संरचना थप गर्ने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई ३ साताअघि प्रस्ताव पठाएको प्रहरी उच्च स्रोतले जनाएको छ । यो प्रस्ताव निजामती कर्मचारीको जस्तै गरी तयार गरिएको हो ।

सशस्त्र प्रहरीमा समेत परिचरका लागि यस्तै संरचना छ । सशस्त्रमा परिचरहरू ५ वर्ष पुगेपछि १ तह बढुवा हुन्छन् । जसमा प्रहरी कार्यालय सहयोगी (परिचर) का ४ तह र सहायक हवल्दार, वरिष्ठ हवल्दार र वरिष्ठ सई गरेर ३ दर्जा थपको प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल प्रहरीमा हाल सबै कार्यालय सहयोगी एउटै दर्जामा कार्यरत छन् । यस्तो हुँदा बढुवामा अन्योल हुँदै आइरहेको छ ।

यो प्रस्ताव पास भए प्रहरी कार्यालय सहयोगी पाँचौं तहसम्म बढुवा हुन्छन् । जवानबाट हवल्दार हुनु पहिले सहायक हवल्दार, हवल्दारपछि वरिष्ठ हवल्दार र सईपछि वरिष्ठ सईको दर्जा थप हुनेछ ।

‘चार तह र तीन दर्जा गरी सात वटा संरचना थप गर्नेगरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई ३ साताअघि प्रस्ताव पठाएको हो, कार्यालय सहयोगी स्तरका चार तह र सहायक हवल्दार, वरिष्ठ हवल्दार र वरिष्ठ सई गरेर तीन दर्जा थपको प्रस्ताव गरिएको छ,’ प्रहरी उच्च स्रोतले भन्यो ।

यो संरचनामा जाँदा तल्ला तहका प्रहरी कर्मचारीको मनोबल बढ्ने र वृत्ति विकासमा पनि जोड पुग्ने अपेक्षा प्रहरी संगठनको छ । यसैगरी, अवकाशपछि दिने सेवा सुविधामा पनि सशस्त्र प्रहरीमा जस्तै प्रस्ताव गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरीमा ३० वर्ष सेवा गरेका एसपीभन्दा तल्लो दर्जालाई अवकाश हुने बेलामा एक तह बढुवा दिने गरिएको छ ।

तर यसका लागि सो दर्जामा काम गरेको ५ वर्ष पुगेको कुनै कारबाहीमा नपरेको र बढुवाका लागि योग्य भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतका अनुसार कारबाही भोगेकाहरूले भने यस प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । यस्तै, ३० वर्ष पहिले नै अवकाश रोजेका प्रहरी पनि यो सुविधाबाट वञ्चित हुनेछन् । नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा हद कायम छ ।

नेपाल प्रहरीले गरेको तह र दर्जा थपको सो प्रस्तावमा हाल गृह मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँगसमेत छलफल गरिरहेको छ । यसअघिको सरकारबाट समेत सो विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले शुभसंकेत पाइसकेको थियो । तर सरकार परिवर्तन भएसँगै यो विषय फेरि छलफलको विषय बन्दै गरेको एक उच्च प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

नेपाल प्रहरीले यो किसिमको संरचनाको तयारी भने विगतदेखि नै गर्दै आइरहेको थियो । यसअघि तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रसिंह भण्डारीले यो विषयलाई उठाएका थिए । तर, त्यसबखत ३० वर्षे सेवाअवधिका विषयमा प्रहरी संगठन अल्झिँदा यो विषय ओझेलमा परेको थियो । यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पास भए प्रहरी संगठनमा तल्ला तहका प्रहरी कर्मचारीबीच लामो समयदेखि रहँदै आइरहेको एक प्रकारको असन्तुष्टि समेत हट्नेछ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन ।