काठमाडौँ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो निर्णयकारुपमा भाद्र २३ र २४ को घटना सम्बन्धमा कार्की जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएसँगै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपाल प्रहरीका प्रमुख आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्यालसँग डेढ घण्टा बढी छलफल गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट फर्के लगत्तै शुक्रबार साँझ गृह मन्त्रालयमा उनले दई सुरक्षा प्रमुखलाई मनत्रालय बोलाएर संवाद गरेका हुन् ।
आजै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रतिवेदनमा २३ र २४ भदौको घटना हुँदा प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषदको बैठकले सुरक्षा निकायका प्रमुख र सुरक्षा अधिकारीहरुको हकमा छुट्टै अध्ययन समिति बनाएर अगाडी बढ्ने निर्णय गरेको थियो ।
दुई सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँगको छलफललाई प्रतिवेदन कार्यान्वयनकै विषयसँग जोडेर हेरिएको छ । छलफल लगत्तै प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरीले उच्च सतर्कताका साथ रहने निर्देशन दिएको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालमा कार्यरत प्रहरीहरूलाई बिहान ७ बजेबाटै बर्दीमा स्ट्यान्डबाई बस्न सर्कुलर भएको हो ।
प्रतिवेदनमा उनीहरूलाई दफा १८१ र १८२ बमोजिम कारबाही सिफारिस गरिएको छ । मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ मा ‘कसैले लापरबाहीपूर्ण काम गरेर कसैको ज्यान मार्न नहुने’ कसुर छ । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
दफा १८२ मा ‘हेलचक्र्याइँपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न नहुने’ भनिएको छ । यसमा ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने भनिएको छ ।
उता मन्त्रिपरिषदको निर्णय बाहिरिएसँगै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले निर्णय फिर्ता गर्न माग गरेका छने भने एमाले सचिव महेश बस्नेतले धरपकड भए देश द्वन्द्वमा जाने चेतावनी दिएका छन् । नेकपा (एमाले) निकट २३ वटा भ्रातृ तथा पेसागत सङ्गठनहरूले पनि नवगठित बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले जेनजी आन्दोलनबारे गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । शुक्रबार एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै उनीहरूले उक्त प्रतिवेदनलाई ‘पूर्वाग्रहपूर्ण, खेदजनक र अस्वीकार्य’ ठहर गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता नलिए आवश्यक प्रतिरोधका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया