काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशसभामा एमाले सांसदको पद खारेज भएसँगै माओवादी नेतृत्वको सरकार स्वतः बहुमतमा पुगेको छ ।
सर्वोच्चले एमालेका सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पदमुक्त गर्ने एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयलाई अन्तरिम आदेशबाट मान्यता दिएपछि प्रदेश सरकार स्वतः बहुमतमा आएको हो । सर्वोच्चले सोमबार एमालेका चार जना सांसदलाई पदमुक्त गर्ने फैसला गरेको छ ।
फैसलासँगै प्रदेशसभा ३५ सदस्यीय बन्न पुग्दा १८ जना सांसदको समर्थनसहित सरकार स्वतः बहुमतमा पुगेको हो । जसमध्ये मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकारको पक्षमा १८ जना सांसदहरु रहेका छन् । कर्णाली सरकारमा माओवादी र कांग्रेसले सत्ता गठबन्धन बनाएका छन् ।
४० सदस्यीय प्रदेशसभामा माओवादीका सांसद धर्मराज रेग्मीले दल त्याग गरेपछि उनको पद खारेज भएको थिए । त्यसपछि ३९ सदस्यीय बनेको प्रदेशसभामा गत वैशाख ३ गते एमालेका चार जना सांसदले फ्लोर क्रस गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । त्यसलगत्तै एमालेले ती सांसदहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्दै सांसद पद खारेज गराएको थियो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले फ्लोर क्रस गर्नेमध्ये ३ जना सांसदलाई मन्त्री बनाएका थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले यसअघि उनीहरुलाई पुनर्वहाली गरेसँगै प्रदेशसभामा एमालेले उनीहरु मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गर्दै निरन्तर प्रदेशसभा अवरुद्ध बनाउँदै आएको थियो । सोही कारण सरकारले बजेट पारित गर्न नसक्दा अध्यादेशको सहारा लिनुपरेको थियो । अब मुख्यमन्त्री शाही र सत्तापक्षलाई हाइसञ्चो भएको छ ।
प्रदेशसभामा अब एमालेका सभामुखसहित १६ सांसद सीमित भएका छन् । राप्रपाका एक सांसद रहेका छन् ।
प्रतिक्रिया