भूमि आयोग खारेज विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, साउन २५ गते पेशी

काठमाडौं । सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता प्रवेश केसीले आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध रिट दर्ता गरेका हुन् । रिटको पेशी साउन २५ गते तोकिएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।

भूमि आयोग खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयले भूमि सम्बन्धी मौलिक हकको उल्लंघन भएको भन्दै रिट निवेदक केसीले सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन् । केसीले रिटमा संविधानको धारा ३५ र ३६ मा आवास र दलितसम्बन्धी मौलिक हक रहेको र ती हकको उद्देश्य प्राप्त नहुँदै आयोग विघटन गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।

यही साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भुमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा स्थापित आयोग खारेजीको विरुद्ध नेकपा एमालेले विरोध गरेको थियो । बिहीबार मात्रै एमालेको युवा संगठन युवा संघ नेपालले आयोग खारेजी विरुद्ध सडक प्रदर्शन गरेको थियो ।