पहिलोपटक नियुक्त भएको २ वर्षपछि मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वास गर्न पाइन्छ : संविधानविद् ज्ञवाली

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा वर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध तेस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रदेश राजनीतिमा संविधानको धारा १८८ को चर्चा शुरु भएको छ । संविधानको धारा १६८(१) बमोजिम नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री विरुद्ध २ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाईने प्रावधानको वरिपरि यतिबेला प्रदेश राजनीतिको बहस केन्द्रित भएको छ ।

प्रदेशमा मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेको विपक्षीहरुले दाबी गरिरहँदा सत्ता पक्षले भने मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो पटक नियुक्त भएको बखत एकल बहुमत रहेको र सो बहुमतसहित नियुक्ति पाएका मुख्यमन्त्री विरुद्ध २ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन नसक्ने तर्क गरिरहेको छ ।

उता विपक्षी गठबन्धनले भने २ वर्षको प्रावधान पहिलो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुँदाका लागि मात्र लागु हुने बताउँदै आएको छ । विपक्षीहरुले संवधानको १८८ (४)मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने ब्यवस्था गरिएको भन्दै मूख्यमन्त्री शंकर पोखरेल दोस्रा पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएकाले यो धारा लागु नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।

पहिलो पटक २०७४ फागुन ३ गते नेकपाको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री पोखरेलले सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग बनाएपछि माओवादी केन्द्रले सरकार माथि रहेको समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन भित्र संविधानको १८८(२) अनुसार विश्वासको मत लिनु पर्नेमा नलिएको विपक्षीको आरोप छ । संविधान मिच्दै विश्वासको मत लिन आवश्यक नठानेका मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध विपक्षीले २०७८ बैशाख ६ गते ४३ जना सांसदको हस्ताक्षर सहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएकोमा बैशाख १९ गते बिहान अविश्वासको प्रस्तावको सामना नगरी पोखरेलले राजीनामा दिएर संविधानको धारा १६८(१) को बमोजिमको दोस्रो पटक नियुक्ति लिएका थिए । धारा १८८(४)मा नियुक्त भएको पहिलो २ वर्ष भनि किटान गरिएकाले सत्तापक्षको तर्क गलत भएको लुम्बिनी प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रकी सांसद दामा शर्माले बताउँछिन्।

वरिष्ठ संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीको तर्क पनि सांसद शर्माको तर्कसँग मिल्न जान्छ । खबरकुरासँग कुरा गर्दै संविधानविद् ज्ञवालीले संविधान निर्माणकै बेला लामो छलफल गरेर निर्वाचन सकिएपछि पहिलो पटक नियुक्त भएको २ वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाईने र त्यसपछि ल्याईएको अविश्वासको प्रस्ताव फेल भएको अवस्थामा थप १ वर्ष ल्याउन नपाईने भनिएको बताए । ‘२ प्लस १ हो, संविधानले २ प्लस २ को कल्पना गरेको छैन,’ उनले भने, – ‘पहिलो पटक नियुक्त भएको २ वर्षपछि संविधान बमोजिम सरकारलाई अविश्वास गर्ने सांसदहरुको अधिकार हो र उनीहरुले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् ।’

संविधानविद् ज्ञवालीले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका वा स्वतन्त्र एक तिहाई सदस्यले माग गरेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुख वा राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशन बोलाउनु पर्ने संविधानले व्यवस्था गरेको बताए । ‘सरकारसँग छलफल गर्ने वा नगर्ने प्रदेश प्रमुखको स्वविबेकिय अधिकार हो’, उनले भने, ‘छलफल गर्न पनि सक्छन् नगर्न पनि सक्छन् ।’

मुख्यमन्त्री पोखरेल कुल कार्यकालको दोस्रो पटक नियुक्त भएका कारण उनीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन संविधानले नरोक्ने अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले बताए । उनले संविधानको धारा १८८ मा नियुक्ति भएको पहिलो २ वर्ष भनेर किटान गरेकाले मुख्यमन्त्रीले पहिलो २ वर्षको पुरा भइसकेका कारण अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न नरोकिने उनको तर्क छ । कानूनले प्रदेश सभा सदस्यको एक तिहाई सदस्यले माग गरेको अवस्थामा प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाउनु पर्ने प्रदेश प्रमुखलाई बाध्यात्मक ब्यवस्था भएकाले त्यसका लागि प्रदेश सरकारसँग छलफल गर्न आवश्यक नरहेको अधिवक्ता शाहले बताए । राजनीतिकरुपमा समन्वय, सहकार्य र सहयात्रा गर्न छलफल सरसल्लाह भएपनि कानूनले प्रदेश सरकारलाई सोध्नु वा राय लिनुपर्ने बाध्यता नदिएको उनले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले संसदमा विचाराधीन रहेको सांसदहरुको पद रिक्तको मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्तावका विषयमा छलफल हुन नसक्ने बताएका थिए ।