भूमि आयोग खारेज नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकले इजलासले अन्तरिम आदेश दिने कि नदिेन भन्नेबारे छलफल गर्न भदौ १ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त मितिसम्म विघटित भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका कामकारबाही सम्बन्धी अभिलेख भौतिक स्रोत साधन लगायतका व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराहरू अन्यथा परिवर्तन वा रूपान्तरण नगरी यथास्थितिमा कायम राख्नुभनी अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’

इजलासले भूमि आयोग विघटन गर्नुपर्ने कारण पनि पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। ‍

अधिवक्ता प्रवेश केसी र आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवलीले छुट्टाछुट्टै रिट दिएका थिए ।