१ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार | May 15, 2026

मनाङमा भत्किएका घर बनाउन प्रत्येक परिवारलाई दुई लाख



पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले हिमालपारिको जिल्ला मनाङका बाढीपीडितलाई विशेष राहतको घोषणा गरेको छ ।

जिल्लामा बाढीले पुर्‍याएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी राहत प्रदान गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताए । मुख्यमन्त्री पोखरेल र अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले सोमबार जिल्लाको नासों गाउँपालिका दुई ठाउँमा पुगेर क्षतिग्रस्तस्थलको अवलोकन गरेका थिए ।

स्थानीयवासी पीडितसँगको अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्री पोखरेलले बर्खाको सुरुमै भएको क्षतिबाट आफू दुःखी भएको बताउँदै बाढीले पूर्ण क्षति पुर्‍याएका घर निर्माणका लागि प्रतिघर दुई लाख प्रदान गर्ने घोषणा गरे । मनाङमा यो बर्खामा ८५ घर पूर्ण क्षति भएको विवरण सङ्कलन भएको छ ।

खासगरी नासों गाउँपालिका १ मा ७० घरमा क्षति पुगेको छ । धारापानीमा पनि १२ घरमा क्षति पुगेको गाउँपालिका अध्यक्ष चन्द्र घलेले बताए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले बेँसीसहर-चामे सडक खुलाउन सङ्घ सरकारले काम थालिसकेको र तालसम्म गाडी चल्न थालिसकेको बताए । त्यसभन्दा माथि पनि अहिले धमाधम काम भइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता तोकेर सङ्घ सरकारसँग समन्वय गर्दै काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सङ्घ सरकारले मनाङलाई विपद् सङ्कटग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ । जिल्लामा विभिन्न बस्तीको पुनःनिर्माणका लागि आफूले केन्द्रसँग समन्वय गरिहरहेको मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए ।

मनाङ सदरमुकाम चामेमा बाढीकै कारण बिजुली बत्ती नबलेपछि प्रदेश सरकारले सबै सरकारी कार्यालयमा सोलार जडान गरिसकेको छ । जसका कारण सेवाग्राहीले सहजै सेवा लिन पाएका छन । रासस

प्रकाशित मिति : १ भदौ २०७८, मंगलबार  ८ : १५ बजे

राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य कामीद्वारा राजीनामा

काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोगका सदस्य टुञ्जे कामीले पदबाट राजीनामा

सेन्सर बोर्डको सदस्यमा निर्देशक मनोज पण्डित नियुक्त

काठमाडौं । केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति (सेन्सर बोर्ड) को सदस्यमा

हेटौँडा-ढल्केवर प्रसारण लाइन निर्माणले गति लियो

काठमाडौं । लामो समयदेखि स्थानीयको असन्तुष्टिका कारण रोकिँदै आएको ‘हेटौँडा-ढल्केवर-दुहवी

महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को

नयाँ सामग्री खरिद नगर्न सरकारको निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक खरिदमा मितव्ययिता अपनाउन तथा अत्यावश्यकबाहेक अन्य