काठमाडौं । सरकारी संस्थान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उठाउन बाँकी (बक्यौता) रकम ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नतिर्नेमा अथाहा नाफा गरिरहेका गतिला उद्योगधन्दा, ठूला घरानाका व्यक्ति र कतिपय कार्यालय छन ।
सर्वसाधारणको तत्काल लाइन काटिदिने प्राधिकरणले तिनीहरूबाट रकम असुल्न भने सकेको छैन । बरु अनेक बहानामा टारिरहन उन्मुक्ति दिँदै आएको छ । यहाँसम्म कि प्राधिकरणको बक्यौता अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७२.५३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा २ अर्बभन्दा बढी यो रकम थपिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले २०७६/०७७ सम्म बक्यौता ३२ अर्ब रुपैयाँ देखाएको छ । प्राधिकरणबाटै प्राप्त कागजातले भने ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ देखाएको हो ।
आलटाल गर्ने वा नतिर्ने वा अदालततिर गई अल्झाइरहने त्यस्ता ‘ठूला उपभोक्ता’ ४९ वटा छन् । तीमध्ये ३३ वटाको विवरण हामीलाई प्राप्त भएको छ । बक्यौतामध्ये सबैभन्दा बढी १९ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ औद्योगिक क्षेत्रको देखिन्छ । यसभित्र नै विवादित विषय डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको रकम पनि पर्छ। उठ्न बाँकी रकममा गार्हस्थ उपभोक्ताबाट मात्रै ९ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ ।
प्राप्त प्राधिकरणको तथ्यांकानुसार खराब बक्यौता १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखाको नियमानुसार १ वर्षसम्म उठ्नुपर्ने रकम उठेन भने त्यसलाई खराब बक्यौतामा राख्ने व्यवस्था छ । यस रकमलाई नाफामा जोड्न पनि पाइँदैन । सडक बत्तीबापत प्राधिकरणले ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ । व्यापारिक ग्राहकहरूबाट पनि १ अर्ब १५ करोड बराबरको रकम उठ्न बाँकी छ ।
प्राधिकरणको बाँकी बक्यौतामा गैरगार्हस्थ १७ करोड, गैरव्यापारिक २९ करोड, मनोरंजन १ करोड, खानेपानी १५ करोड, यातायात १५ लाख, मठ/मन्दिर १७ करोड, सहकारी ३ करोड ९१ लाख, अस्थायी आपूर्ति ३ करोड ६७ लाख, आन्तरिक खपत (प्राधिकरणभित्र) १ करोड ७४ लाख, विद्युत् चुहावट ३२ लाख, नेपाल बाहिर ९१ लाख, स्थायी रूपमा विच्छेद ग्राहक ६१ करोड ६४ लाख, समुदाय १६ करोड ३२ लाख र दाबी (अदालतमा विचाराधीन) ३५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ छ।
उक्त रकममध्ये प्रमुख हिस्सा ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ५७ ग्राहकहरूबाट असुल हुनुपर्ने १५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ छ । प्राधिकरणको कुल बक्यौताको ४८.२७ प्रतिशत विवादित विषय ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबापतको रकम हो । यसमा ट्रक लाइनतर्फका ४९ ग्राहकहरूले १० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ र डेडिकेटेड तर्फका ८ ग्राहकले ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उठाउन बाँकी भएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको सम्बन्धमा प्राधिकरणले अझै २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको बीजक जारी नगरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बीजक जारी नगरेकोमा समीक्षा वर्षमा ४ अर्ब १९ करोडको बीजक जारी गरेको छ । विद्युत् आपूर्तिको समयमा नै बीजक जारी गरी महसुल असुल नगर्ने सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाइ महसुल उठाउन लगाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले लोडसेडिङको अवधिमा बिना अवरोध लगातार विद्युत् प्राप्त गर्ने ग्राहकहरूलाई महँगोदरमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन ग्राहकमा वर्गीकरण गरेको थियो । यसको अवधि २०७२/०७३ देखि २०७५/०७६ सम्म थियो । ट्रंक लाइनबापतको रकम नतिर्ने ग्राहकहरूमा सबैभन्दा बढी जगदम्बा स्टिलको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ, शिवम् सिमेन्टको डेढ अर्ब, अर्घाखाँची सिमेन्टको करिब १ अर्ब, मारुती सिमेन्टको करिब १ अर्बलगायत छन । विस्तृत समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा शम्भु कट्टेल र सुनिता कार्कीले लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया