काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० का विषयमा सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका पाँच दलको पाँचवटै धारणा देखिएको छ ।
सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्य दल नेपाली कांग्रेस सहमतिबाटै एमसीसी पास हुनेमा ढुक्क छ भने माओवादी केन्द्रले संसद्बाट एमसीसी पास हुनै नसक्ने बताएको छ ।
यसैगरी, सत्तारूढमध्येकै एक घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले संशोधन नगरी एमसीसी पास गर्न नसकिने भनेको छ भने जनता समाजवादी पार्टीले धारणा नै दिएको छैन । यसैगरी, पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा आबद्धमध्येको एक दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसीको विरोधमा सडक संघर्षको घोषणा नै गरिसकेको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा एमसीसी सहमतिबाटै संसद्बाट पास हुनेमा ढुक्क रहन आफ्ना सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन् । उनले सो विषयमा कुनै भ्रम राख्न आवश्यक नभएको भन्दै भ्रमलाई चिरेर अघि बढ्न आफ्ना सांसदलाई आग्रहसमेत गरे ।
‘एमसीसी सबै दलको सहमतिमा नै पास हुन्छ, यसमा कुनै भ्रम नपाल्नु होला, बुझाउन सक्नेले भ्रम चिरेर अघि बढ्नुस्,’ प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति देउवाले संसदीय दलको बैठकमा आफ्ना सांसदहरूलाई आग्रह गर्दै भने ।
तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने मंगलबार नै आयोजित आफ्नो दलनिकट युवा संगठन वाईसीएलको बैठकमा एमसीसी कुनै हालतमा संसद्बाट पास नहुने दाबी गरे । उनले सरकारले अमेरिकालाई सो विषयमा ११ बुँदे कूटनीतिक नोट पठाएको तर त्यसको जवाफ नआएको भन्दै एमसीसी पास नहुने दाबी गरे ।
‘सरकारले अमेरिकालाई एमसीसीका केही विषयमा कूटनीतिक नोट पठाएको छ तर जवाफ आइसकेको छैन, यही अवस्थामा एमसीसी कुनै हालतमा संसद्बाट पास हुँदैन, राष्ट्र हितविपरीतको काम माओवादी केन्द्रले गर्दैन,’ दाहालले बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने ।
सत्तारूढ घटकमध्येकै अर्को दल नेकपा एसकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले पनि एमसीसीका प्रावधानमा केही सुधार आवश्यक रहेको बताइन् । ‘एमसीसीका केही प्रावधानमा संशोधन हुनैपर्छ, अहिले जे छ त्यसैलाई पास गर्न सकिन्न, सत्तारूढ गठबन्धनमा यो विषयमा छलफल होला,’ नेत्री झाँक्रीले भनिन् ।
यसैगरी, सत्तारूढ दलमध्येकै गठबन्धनमा आबद्ध दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत एमसीसीप्रति आपत्ति जनाउँदै आइरहेको छ । सो दलले एमसीसी पारित गर्ने सरकारको तयारीप्रति आपत्ति जनाउँदै ७७ वटै जिल्लामा विरोधका कार्यक्रम गर्ने निर्णयसमेत गरिसकेको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसीका उपाध्यक्षको नेपाल आगमन, नेपाललाई एमसीसी पारित गर्न दिएको दबाब र गठबन्धनको सरकारलाई सचेत पार्न २२ भदौदेखि देशव्यापी विरोधका कार्यक्रम गर्ने भएको हो ।
जनमोर्चाले सो दिन ७७ वटै जिल्लामा विरोध सभा, जुलुस, कोणसभा, अन्तरक्रिया, गोष्ठीलगायतका कुनै पनि प्रकारको विरोध कार्यक्रम गर्न आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिइसकेको अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले जानकारी दिए ।
जनमोर्चाका अध्यक्ष केसीले आइतबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै गठबन्धनको सरकारले जारी गरेको न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी समावेश नभएको र एमसीसी वा त्यस्तै गम्भीर प्रकृतिका र विवादास्पद विषय सरकारले यो अवधिमा नउठाउने भद्र सहमति भएको दाबीसमेत गरेका छन् ।
विकासशील देशहरूलाई ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्न साझेदारी गर्ने लक्ष्य लिएको एमसीसी परियोजना सन् २००४ मा अमेरिकी संसद्ले स्थापना गरेको हो ।
सन् २०१२ यता भएका शृंखलाबद्ध छलफलपछि सन् २०१७ मा तत्कालीन नेपाली कांग्रेसको सरकार हुँदा अमेरिका र नेपालबीच एमसीसीमा सम्झौता भएको थियो । आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले यो समाचार लेखेका छन ।
प्रतिक्रिया