काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१)मा हिमाली एजेन्डा, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने बताएका छन् ।
टर्किएमा यसै महिना आयोजना हुने कोप–३१ को पूर्वतयारीका सन्दर्भमा आज यहाँ आयोजित राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा उनले भने, “आगामी कोप–३१ मा नेपालले पर्वतीय एजेन्डा, जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी, जलवायु वित्त र जलवायु न्यायलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनेछ ।”
परराष्ट्रमन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणाली थप जोखिमपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख गरे। “हिमालको संरक्षणलाई साझा विश्वव्यापी जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्छ । हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिक स्थिरता हाम्रो सीमाभन्दा धेरै परसम्म रहेका लाखौँ मानिसको जल, खाद्य, ऊर्जा र आर्थिक सुरक्षासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ । त्यसैले हाम्रा हिमालको संरक्षण गर्नु साझा विश्वव्यापी जिम्मेवारी हो”, उनले भने ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयद्वारा आयोजित सम्मेलनमा मन्त्री खनालले कोप–३१ मा नेपालले अन्तरराष्ट्रिय जलवायु सहकार्यलाई परिणाममुखी बनाउन पहल गर्ने बताए । उनले हिमाली क्षेत्रका विशिष्ट समस्या र जोखिमलाई अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वार्तामा प्राथमिकताका साथ समेट्नुपर्ने बताए । उनले पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेको विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हिमाली मुलुकका लागि विशेष महत्वपूर्ण रहेको स्पष्ट पारे ।
“तापक्रममा अस्थायी रूपमा पनि निर्धारित सीमाभन्दा बढी वृद्धि हुँदा हिमनदी पग्लिने क्रम तीव्र हुन सक्छ, संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणाली अस्थिर बन्न सक्छन् र वातावरणीय परिवर्तन अपरिवर्तनीय बन्न सक्छन्,” उनले भने ।
नेपालले सन् २०२४ मा हिमालय, जनजीवन र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय विज्ञ संवाद तथा सन् २०२५ मा सगरमाथा संवादमार्फत हिमाली मुद्दालाई अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा उठाएको स्मरण गर्दै परराष्ट्रमन्त्री खनालले सन् २०२७ मा आयोजना हुने आगामी सगरमाथा संवादमार्फत पनि यस अभियानलाई निरन्तरता दिइने बताए ।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले कोप–३१ मा हिमाली मुद्दासम्बन्धी नियमित उच्चस्तरीय संवाद, छुट्टै पर्वतीय कार्ययोजना र विश्वव्यापी जलवायु नीतिमा पर्वतीय क्षेत्रका जोखिमलाई व्यवस्थित रूपमा समावेश गर्न नेपालले पैरवी गर्ने जानकारी दिए। मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने क्षति तथा नोक्सानीको सम्बोधन अन्तरराष्ट्रिय जलवायु ऐक्यबद्धताको महत्वपूर्ण मापदण्ड बन्नुपर्ने बताए ।
“आर्थिक क्षतिभन्दा पर समुदायको विस्थापन, सांस्कृतिक सम्पदाको क्षयीकरण र परम्परागत जीविकोपार्जनमा अवरोधजस्ता गम्भीर तथा दीर्घकालीन नोक्सानी पनि छन्,” उनले भने। उनले क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने कोषबाट नेपाललाई अस्थायी रूपमा दुई करोड १६ लाख अमेरिकी डलर विनियोजन गर्ने निर्णय अन्तरराष्ट्रिय जलवायु सहकार्यको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको उल्लेख गरे ।
उनले उक्त रकममध्ये दुई करोड अमेरिकी डलर पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि र १६ लाख अमेरिकी डलर अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण शुल्कका लागि छुट्याइएको बताए । “अब हामीले यस प्रगतिलाई थप अघि बढाउँदै कोषमा पर्याप्त रकम सुनिश्चित गर्ने, पहुँच प्रक्रियालाई सरल बनाउने र विशेषगरी विनाशकारी जलवायु विपद्को सामना गरिरहेका मुलुकलाई समयमै सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,” मन्त्री खनालले भने ।
नेपालले विपद्पछिको पुनःस्थापना र उत्थानशील पुनर्निर्माणका लागि पूर्वानुमानयोग्य, अनुदानमा आधारित वित्तीय स्रोत तथा शीघ्र सहायता संयन्त्रको वकालत गरिरहने उनले स्पष्ट पारे । । मन्त्री खनालले जलवायु वित्त सहज, न्यायोचित र राष्ट्रिय प्राथमिकताअनुरूप उपलब्ध हुनुपर्नेमा जोड दिए।
मन्त्री खनालले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसबाट हुने क्षति र जोखिम भने बढ्दै गएको बताए। “नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नगण्य छ, तर जलवायुजन्य क्षति बढ्दो छ । अर्कोतर्फ, हाम्रा वन, हिमनदी र पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीले हाम्रो सीमाभन्दा धेरै परसम्म पर्यावरणीय स्थिरता कायम राख्न योगदान पुर्याइरहेका छन्,” उनले भने।
जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान गर्ने तर असमान रूपमा बढी क्षति बेहोर्ने मुलुकहरूको अवस्था अन्तरराष्ट्रिय जलवायु व्यवस्थाले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले महिला, बालबालिका, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायको जलवायुसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। उहाँले हिमालय र प्रशान्त महासागर एउटै विश्वव्यापी पारिस्थितिक प्रणालीका परस्पर जोडिएका अङ्ग रहेको उल्लेख गर्दै हिमनदी पग्लिने प्रभाव नदी प्रणाली, कृषि क्षेत्र र तटीय समुदायसम्म पुग्ने बताए । “हिमालय र प्रशान्त महासागर एउटै साझा ग्रह प्रणालीमार्फत जोडिएका छन् । हिमनदी पग्लिने प्रभाव नदी प्रणाली, कृषि भू–दृश्य र तटीय समुदायसम्म पुग्छ,” उनले भने ।
यही अन्तरसम्बन्धलाई आत्मसात् गर्दै नेपालले अघि बढाएको ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ पहलले अन्तरराष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको आवश्यकतालाई थप पुष्टि गर्ने उनको भनाइ थियो । कोप–३१ मा नेपालको प्राथमिकतालाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सम्पूर्ण राष्ट्रको समन्वित प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले राष्ट्रियस्तरमा साझा दृष्टिकोण र कार्यान्वयनमुखी प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्न आह्वान गरे। “हाम्रो सामूहिक सफलता अन्ततः समुदायको उत्थानशीलता, पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र भावी पुस्ताका लागि हामीले सुनिश्चित गर्ने अवसरबाट मापन हुनेछ,” मन्त्री खनालले भने ।
मन्त्री खनालले गत भदौ १० गतेको भोटेकोशी विपद् तथा त्यसपछि आएका बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि करिब चार अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने बताए । उनले उक्त रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को करिब १० प्रतिशत बराबर रहेको जानकारी दिए ।
“यी भयावह तथ्याङ्कको पछाडि आफ्ना प्रियजन गुमाएका परिवार, पुनर्निर्माणका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका समुदाय र जोखिममा परेका दशकौँको विकास उपलब्धि लुकेका छन्,” मन्त्री खनालले भने ।
जलवायु न्याय व्यवहारमा लागू हुनुपर्छः मन्त्री चौधरी
कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसङ्घका दस्तावेजमा सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन ।
उनले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि त्यसको गम्भीर असर नेपालले भोगिरहेको भन्दै जलवायु सङ्कटको मूल्य चुकाइरहेका मुलुक र समुदायले न्याय पाउनुपर्नेमा जोड दिइन ।
“विश्वको कुल उत्सर्जनमा ०।१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गर्ने नेपालले जलवायु सङ्कटको ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ । जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसङ्घका दस्तावेजमा सुन्दर शब्दका रूपमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन, व्यवहारमै लागू हुनुपर्छ,” मन्त्री चौधरीले भनिन ।
उनले हिमाल र समुद्र एउटै जलवायु सङ्कटका दुई पाटा भएको उल्लेख गर्दै हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन तथा हानि–नोक्सानी सम्बोधनका लागि पर्याप्त र थप वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको बताइन ।
नेपालले जलवायु न्यायको आवाज अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा निरन्तर उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले हिमाली क्षेत्रका समस्यालाई विश्वको साझा एजेन्डा बनाउनुपर्ने बताइन । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न बाढी तथा नदीजन्य विपद्को असर र त्यसको जिम्मेवारीसमेत साझा रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया