काठमाडौं । अधिकांश बैंक अहिले ऋण दिने अवस्थामा छैनन् । बरु राष्ट्र बैंकबाट सापटी लिएर गर्जो टारिरहेका छन् । एक बैंकले अर्कोलाई महँगोमा पनि सापटी दिन सकिरहेका छैनन् । तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) बढाउन हम्मेहम्मे परिरहेको छ । थप स्रोत जोहो गर्न अधिकांशले ब्याजदर १ देखि साढे १ प्रतिशतसम्म बढाएर दोहोरो अंकसम्म पुर्याए । त्यसबाट पनि लगानी क्षमता बढेन ।
यो समस्या किन त ? विज्ञका अनुसार दसैं किनमेल गर्न सर्वसाधारण र व्यवसायीले बैंकबाट पैसा निकाले । रेमिट्यान्स सोचेजति आएन । बजेट पनि समयमा कार्यान्वयनमा गएन । बैंकले पाउने जति लगानी गरिसके । ब्याजदर बढाए पनि अपेक्षाअनुसार निक्षेप संकलन भएन ।
मेगा बैंकका चिफ क्रेडिट अफिसर अमिर श्रेष्ठ केन्द्रीय बैंकले कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) को सीमा तोक्नुअघि नै सोभन्दा बढी भएकाले घटाउनतर्फ लागेको बताउँछन् । ‘अहिले हाम्रो तरलता टाइट छ । पहिलाकै कर्जा हो । अहिले माग धेरै आएको छ । तर, दिन सकेका छैनौं’, श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामी सीमासम्म झार्नमा केन्द्रित छौं ।’ मेगाको कर्जा-निक्षेप अनुपात ९२.१० प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीति र त्यसपछिका सर्कुलरमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अधिकतम सीमा ९० प्रतिशतसम्म कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) को व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । यो भनेको बैंकले १ सय निक्षेप छ भने त्यसबाट ९० रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउँछन् ।
गत आर्थिक वर्ष ८५ प्रतिशतको कर्जा-पुँजी-निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) थियो । त्यसलाई खारेज गर्यो । हालको व्यवस्थाभन्दा बढी भए क्रमिक रूपमा घटाई २०७९ असारभित्र त्यसलाई सीमासम्म कायम गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । उक्त अवधिभित्र सीमा कायम नगरे कारबाहीको भागिदार हुनुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकको असोज १४ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार आठ वाणिज्य बैंकको कर्जा-निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत माथि छ । समग्रमा भने औसत ८८.६९ प्रतिशत छ । नेपाल इन्भेस्टमेन्टको सबैभन्दा बढी ९५.३५, त्यसपछि नेपाल एसबीआईको ९३.०७, कुमारीको ९२.५५, लक्ष्मीको ९२.२३, बैंक अफ काठमाडौंको ९२.१३, मेगाको ९२.१०, एनएमबीको ९१.८१ र प्राइमको ९०.५६ प्रतिशत छ । नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स, कृषि विकास, ग्लोबल आईएमई, हिमालयन, सिभिल, सेञ्चुरी, नबिलको ८९ प्रतिशत हाराहारी छ । यी बैंकले पनि अधिकतम सीमा भेट्न लागेकाले दबाब देखिएको छ । यसबाहेकका बैंकको ८९ प्रतिशतभन्दा कम ८१.६८ प्रतिशतसम्म छ ।
नेपाल डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रद्युम्न पोखरेल विकास बैंकहरूको तरलताको अवस्था सहज रहेको बताउँछन् । मुक्तिनाथ विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका पोखरेल भन्छन्, ‘निक्षेप राम्रै संकलन भएको छ । मुक्तिनाथको कर्जा-निक्षेप अनुपात ८५ प्रतिशत हाराहारी छ । अझै ५ प्रतिशतको सहज छ ।’
केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्रामा गएको कर्जालाई पनि गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जबकी यसअघि ८५ प्रतिशतको सीसीडी हुँदा यसलाई गणना गर्नुपर्दैनथ्यो । तर, अहिले सो गणना गर्नुपरेकै कारण १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ कसिलो भएको बैंक विज्ञ अनतराज भट्टराई बताउँछन् । यसले पनि लगानीयोग्य पुँजीमा दबाब परे पनि अर्थतन्त्र संकटमा नपर्ने भट्टराईको भनाइ छ । विस्तृत समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित छ ।
प्रतिक्रिया