लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीका लागि प्रदेश सरकारको आँखा भालुवाङको सशस्त्र प्रहरी बलको जग्गामा

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न भालुवाङ स्थित सशस्त्र प्रहरीको बलको नाममा रहेको वन क्षेत्रको जग्गा छनौट गरेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी सहितको टोलिले राजधानीका लागि प्रस्ताव गरिएको राप्ती गाँउपालिकाको भालुवाङ क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेको छ । अवलोकनकै क्रममा भालुवाङमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बलको नाममा रहेको वन र सशस्त्र रहेको स्थानलाई प्रदेश सरकारको नाममा हक हस्तान्तरण गर्न राप्ती गाँउपालिकालाई सिफरिस समेत गराएको छ ।

भौतिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोज्न भालुवाङ पुगेको मुख्यमन्त्री केसीको टोलिले बुधबार राप्ती गाँउपालिकाको भालुवाङमा भेला गरि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भौतिक संरचना निर्माणको लागि राप्ती गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको सशस्त्र प्रहरी बलकाे नाममा दर्ता कामय भएको वन क्षेत्र र वन क्षेत्रको खाली जग्गालाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नाममा हक हस्तान्त्रणको लागि आवश्यकता अनुसार चार किल्ला क्षेत्रफल छुट्याइ संघिय सरकारलाई सिफारिस पठाउने निर्णय समेत गराएको छ । हक हस्तान्तरणका लागि राप्ती गाउँपालिकाले प्रदेश सरकार मार्फत संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय भएको प्रदेशस सरकारका प्रवक्ता सुचना तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिए ।

सो प्रयोजनका लागि मंगलवार राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुबेदीको अध्यक्षता एवम् लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको प्रमुख आतिथ्यतामा बसेको बैठकले सशस्त्र प्रहरी बलको नाममा दर्ता भएको जग्गा लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई हक हस्तान्त्रण गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताए । प्रदेश सरकारले प्राप्त गरे बराबर कै जग्गा अन्यत्र सशस्त्र प्रहरीलाई शोध भर्ना दिने गरि सिफारिस भएको पनि मन्त्री शर्माले बताए ।

शर्माका अनुसार १ साता भित्र सशस्त्र प्रहरीको जग्गाको नापजाँच सक्नका लागि बेठकले जिल्लामा रहेको नापी तथा मालपोत कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने समेत बैठकले निर्णय गरेको छ । सो बैठकले दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वांगको नेतृत्वमा रहने जग्गा व्यवस्थापन सिफारिस समितिको बैठक बसि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नाममा जग्गा तथा हक हस्तान्त्रणको लागि संघिय सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णण भएको समेत सरकारका प्रवक्ता शर्माले बताए ।

बैठकमा पर्यटन ग्रामिण तथा शहरी विकास डिल्लीबहादुर चौधरी, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्का, अन्तरिम मामिला तथा सुचना सञ्चार मंत्री तिलकराम शर्मा, स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजित थारु, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमलाकुमारी खत्री, उर्जा जलस्रोत सिंचाई राज्यमन्त्री अर्जुन कुमार श्रेष्ठ, पर्यटन ग्रामिण तथा शहरी विकास राज्यमन्त्री रिना नेपाल विक, प्रदेशसभा सदस्य दामा शर्मा, सरस्वती गौतम, धमकली चौधरी, रेवतीरमण शर्मा लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।