नेपालगन्ज । कोरोना कहरमा गरिएको कोभिड–१९ बीमा बापत रकम बीमा कम्पनीहरुले भुक्तानी गर्न आलटाल गरेपछि बाँकेका अधिकारकर्मी सहितको कानून ब्यवसायीको समुहले अदालतमा रिट निदवेदन दायर गरेकाछन् । सर्बसाधारणलाई कम्पनीले दाबी अनुसारको बीमा रकम भुक्तानीको आदेश माग गर्दै बाँकेका उनीहरुले उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज ईजलासमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
नेपाल बारका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् अधिवक्ता सुनिल श्रेष्ठ, इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख भोला महत, अधिवक्ताहरु विकास आचार्य, लोकबहादुर शाह, बलबहादुर चन्द र बसन्त गौतम समेतले बाँकेबाट सर्वसाधारणलाई कोरोना बीमा गराएका २० वटा बीमा कम्पनी विरुद्ध रिट दर्ता गरेका छन् । रिटमा नेपालगन्जको पुष्पलाल चोक स्थित रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको शाखा कार्यालय सहित २० वटा बीमा कम्पनीहरुलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
रिट दायर गरेपछि नेपालगन्जमा सोमबार साँझ गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा रिट निबेदकहरुले कोरोना महामारीका बेला बीमा गराएका अधिकांशले आवश्यक कागजात पेश गर्दापनि बीमा वापतको रकम पाउन नसकेका कारण रिट दायर गरिएको बताए । बीमा रकम नपाएको भनि चौतर्फी गुनासो बढिरहेको र बीमा कम्पनीहरुले बिभिन्न बहाना बनाएर भुक्तानी नगर्नु सार्वजनिक सरोकारको विषय भएको भन्दै न्यायालयको ढोका ढकढकाएको उनीहरुले स्पष्ट पारे ।
बाँकेमा कारोबार गरिरहेका बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो दायित्व पुरा नगरी सम्बैधानिक एवम् कानूनी हक अधिकारको हनन् गरी सूचना उपलब्ध नगराएको रिट निवेदक कानून ब्यवसायीहरुले पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
अदालतमा दायर भएको रिट निबेदनमा नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १४४ बमोजिम बीमा लेखमा उल्लेखित शर्त बमोजिमको बीमा रकम माग भएका निवेदनहरुको यथाशिघ्र भुक्तानी दिनु भनि विपक्षीका नाममा परमादेश लगायत आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरिदिन माग गरिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै रिट निवेदक एवम् नेपाल बार एशोसियशनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिल श्रेष्ठले कोरोना महामारीको समयमा औषधी उपचार खर्च बीमाबाट पाउने आशाले धेरैले बीमा गराएपनि कोरोना संक्रमित भएर उपचार पछि निको भएको महिनौं सम्म बीमा भुक्तानी नपाएको बताए । अघिल्लो चरणको कोरोना कहरमा सहज बीमा भुक्तानी भएपनि पछिल्लो महामारीमा बीमा गराएका अधिकाँस बीमा गराएका संक्रमितहरुले भुक्तानी नपाएको उनले बताए ।
अर्का रिट निवेदक अधिवक्ता विकास आचार्यले कोरोना बीमा गराएका अधिकांशलाई कम्पनीहरुले रकम नदिएपछि अदालतलाई गुहार्नु परेको बताए । ‘बीमा गराएका अधिकांश नागरिकलाई बीमा कम्पनीहरुले ठगेका छन्, सरकारको नीति नियमलाई लत्याएका छन् ।’ आचार्यले भने -‘कम्पनीले ठगिरहँदा सरकारको चासो नै छैन, त्यसकारण हामी बाध्य भएर सबै पीडितको न्यायका लागि अदालतमा पुगेका हौं ।’
उपभोक्ता अधिकारकर्मी एवम् रिट निवेदक अधिवक्ता बसन्त गौतमले शर्तनामा गरिसकेपछि बहाना गर्नु भनेको बीमा कम्पनीले उपभोक्तालाई ठगेको ठहर्ने भएकाले अदालतबाट निरुपण खोजिएको बताए ।
अदालतबाट परमादेश हुन सके बीमा गराएकाहरुले न्याय पाउने र बीमा कम्पनीहरुको पनि शाख जोगिने अधिवक्ता बलबहादुर चन्दले बताए ।
बाँकेमा रहेका २० वटा बीमा कम्पनीले सर्बसाधारणका लागि कोरोना बीमा गराएर त्यस वापत कम्पनीले सर्बसाधारणबाट करोडौं प्रिमियम रकम असुल गरेका छ । बीमकहरुसँग बीमा भुक्तानीको लिखित सम्झौता गरेर पनि ती कम्पनीहरुले आफूहरुसंग रकम नभएको तथा सरकारले यस विषयमा बजेट समेत नदिएको भन्दै शर्तनामाबाट पन्छिँदै आएका छन् ।
प्रतिक्रिया