काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनको असरसँग अनुकुलन हुनका लागि नेपालले लिएको स्थानीय स्तरको नेतृत्वमा भएका कार्यक्रम विश्वका अरु मुलुकले पनि अनुशरण गर्ने भएका छन् ।
नेपालले सन् २०१० मा राष्ट्रिय अनुकुलन कार्यक्रम (नापा) निर्माण गरी जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रम स्थानीय स्तरमा बढी भन्दा बढी सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ सन् २०११ मा स्थानीय अनुकुलन कार्यक्रम (लापा) कार्यान्वायनमा ल्याएको थियो । लापा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नेपाल अति कम विकसित मुलुकहरुमा पहिलो मुलुक भएको छ ।
बेलायतको ग्लास्गो शहरमा जम्मा भएका जलवायु परिवर्तनका असरले ज्यादै जोखिममा परिरहेका र विपद् सामना गरिरहेका मुलुकका प्रतिनिधिहरुले नेपालले अवलम्बन गरेको स्थानीय स्तरको नेतृत्वमा अनुकुलन कार्यक्रम व्यवहारिक, पारदर्शी तथा प्रतिफलमूखि भएको भन्दै सह्राना पनि गरेका छन् । नेपालको यो कामको विकसित मुलुकहरुले पनि उच्च मूल्याङ्कन गरेकोसरकारी अधिकारीहरुको दावी रहेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा बेलायत सरकारद्वारा ग्लास्गोमा सञ्चालन भएको एक कार्यक्रममा नेपालको यो कार्यक्रम जोखिमको प्रत्यक्ष पीडा भोगिरहेको वर्ग, समुदाय तथा क्षेत्रको हितमा भएको टिप्पणी गरियो ।
असर तथा पीडा स्थानीय तहमा हुने भएकाले स्थानीय तहको नेतृत्व, सहभागिता र निगरानीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि नेपालले आठ वटा सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ । ती सबै सिद्धान्तलाई विश्व समुदायले जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुकुलनका उत्कृष्ट आधार मानेको छ ।
नेपालले स्थानीय नेतृत्व, सहभागितामा सहज पहुँच पु-याउनका लागि स्थानीय ज्ञानको सदुपयोग गर्दै यस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको कुरा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा। पेमनारायण कँडेलले बताए ।
गरीव, विपन्न, महिला, आदीबासी जनजाति लगायतका सीमान्तकृत समुदायको प्रत्यक्ष सहभागितामा प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनमा नेपालले असल सिकाई गरेकोले विश्वका अन्य समुदायले पनि यो विधि र प्रयोगलाई अनुशरण गर्न खोजेको सचिव डा। कँडेलले बताए ।
सामुदायिक वन, पानीको स्रोतको संरक्षण लगायतका विपद् व्यवस्थापनका कार्यमा सामुहिकताको भावनाले नेपालमा काम भइरहेको जलवायु परिवर्तन विज्ञ डा.विमलराज रेग्मीले आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। उनले भने, जलवायु परिवर्तनको असर र पीडा स्थानीय तहमा छ, त्यसकारण अनुकुलनका कार्यक्रम र बजेट पनि स्थानीय तहमा स्थानीय नेतृत्वमा सञ्चालन गर्ने नेपालको अभ्यास अहिले अरु मुलुकका लागि पनि सफल उदाहरण बन्न सफल भएको छ ।
सीमित स्रोत, आफ्नै परम्परागत प्रविधि र सीमित क्षमताको आधारमा नेपालले स्थानीय तहमा अनुकुलनका कार्यक्रममा सफलता हासिल गरेकोले यसलाई सरकारले आगामी दिनमा अझ बढी सशक्त बनाएर लैजाने योजना बनाएको वन तथा वातारण मन्त्रालयका सहसचिव डा। राधा वाग्लेले बताए ।
नेपालले सन् २०२२ देखि २०४५ सम्म कार्वन उत्र्सजनमा शुन्यमा झार्न (नेट जिरो) सक्ने प्रतिवद्धता प्रस्तुत गरेको छ । नेपालको आवश्यकता अनुसारको अन्तराष्ट्रिय समुदायबाट पर्याप्त जलवायु वित्त, नयाँ प्रविधिको सहयोग प्राप्त भएमा तथा क्षमताको विकास गर्न सके नेपालले सबैभन्दा छिटो नेट जिरो मुलुकमा सूचीकृत गर्न सक्ने दावी नेपालले गरेको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायले यो समाचार लेखेका छन् ।
प्रतिक्रिया