काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीस र कानून व्यवसायीहरु बीचको छलफल निष्कर्षविहीन बनेको छ ।
न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र शम्शेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारी र सर्वोच्चका न्यायाधीसहरुबीच सोमबार दिउँसो न्यायाधीसहरुको च्याम्बरमा छलफल भएको थियो ।
छलफलमा बारका पदाधिकारीले आन्दोलनको आफ्नो अडान राखेका थिए । तर न्यायाधीशहरुले भने कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । छलफलमा सहकर्मी केही न्यायाधीशहरु उपस्थित नभएपछि उनीहरुले ‘अहिले केही नबोलौ, सबै साथीहरुसँग सल्लाह गर्नुपर्छ’ भनेर बारका पदाधिकारीलाई जवाफ दिएका थिए ।
न्यायाधीशहरुसँग छलफल गर्न नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल, महासचिव लिलामणी पौडेल, सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य र सचिव ऋषिराम घिमिरे गएका थिए ।
छलफलमा सहभागी सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्यले सबै न्यायाधीश उपस्थित नहुँदा कुनै निष्कर्ष निस्किन नसकेको बताए । ‘सबै न्यायाधीसहरु आज आउन पाएनन् । ९/१० जना मात्रै थिए । हामीले हाम्रो बटमलाइनको कुरा राख्यौं । कुनै हालतमा प्रधानन्यायाधीसको एक्जिट नै हाम्रो अन्तिम लक्ष्य हो । अरु विषयमा कुरा हुँदैन भन्ने कुरा राख्यौं’, उनले भने, ‘भोलि सबै १९ जनासँगै मिटिङ गर्ने कुरा भएको छ । भोलि साढे १२ बजेतिर हामी फेरि बस्छौं ।’
शाक्यका अनुसार न्यायाधीसहरुले ‘सबैजना उपस्थित नभइकन के कुरा गर्नेर ? साथीहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई नछुटाउ’ भनेर जवाफ दिएका थिए । न्यायाधीसहरुले आफूहरुका कुरा गम्भीरतापूर्वक सुनेको उनले बताए । भोलि न्यायाधीसहरुसँग केही टुंगो लाग्ने शाक्यको भनाइ छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले पनि ११ जना छलफलमा सहभागी भएको जानकारी दिइन् । अरु न्यायाधीस अनुपस्थित भएको उनले बताइन् ।
सर्वोच्च स्रोतकाअनुसार बारसँगको बैठकबारे जानकारी भए पनि न्यायाधीसहरु कुमार रेग्मी, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाल सहभागी भएनन् । उनीहरु प्रधानन्यायाधीससँग वार्ता गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
प्रधानन्यायाधीस जबराले सोमबारै विधिसम्मत वार्तामा आउन आन्दोलनरत पक्षलाई आह्वान गरिसकेका छन् । उता बारले आइतबार विवादित प्रधानन्यायाधीस जबराले तोकेका इजलास नहेर्न सबै न्यायाधीसलाई पत्र पठाइसकेको छ । बारले प्रधानन्यायाधीस जबरासँग वार्ता नगर्ने र उनले राजीनामा दिएपछि न्यायालय शुद्धीकरणका लागि नयाँ नेतृत्वसँग वार्ता गर्ने घोषणा गर्दै जबराको वार्ता प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ ।
प्रतिक्रिया