विचार भन्दा व्यक्तिमा केन्द्रीत एमाले महाधिवेशन

काठमाडौं । नेकपा एमाले १०औं महाधिवेशन आजबाट सुरु हुँदै छ । महाधिवेशन सुरु हुँदै गर्दा एमालेभित्र विचार र सिद्धान्तको बहस हुनुपर्ने विषयले पनि उत्तिकै प्राथमिकता पाएको छ । सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै हिसाबले नवौं महाधिवेशनबाट पुँजीवादी पार्टीका रूपमा रूपान्तरण भएको आरोप लाग्दै आएको अवस्था र त्यसपछि एकता र विघटनको तथा विभाजनको अवस्थामा पुगेका बेला महाधिवेशन हुन लागेको हो ।

यद्यपि, त्यसलाई पुनः बढी प्रगतिशील, समाजवादी बनाउने अभियानमा नेताहरू चुकेको आरोपसमेत एमालेमाथि लागेको छ । वैचारिक रूपमा सशक्त हुन नसकेको एमालेमा विचारको राजनीतिभन्दा पनि शक्तिको राजनीतिले प्राथमिकता पाएको देखिएको छ । यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएको एमालेलाई एक ढिक्का बनाउने र त्यसको जगमा मुलुकलाई पुनः नेतृत्व गर्ने मार्ग तयार गर्न यो अधिवेशन सफल हुने आशा नेता कार्यकर्ताहरूले गरेका छन् ।

एमालेमा पार्टी सदस्यको संख्या धेरै छ र नेतृत्वमा पार्टी रूपान्तरण गर्न सक्ने वैचारिक राजनीतिक क्षमता भएका नेताहरूको पनि उतिकै उपस्थिति छ । एमाले मुलुकभर संगठन भएको ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा स्थापित छ । पटकपटक मतभेदका कारण पार्टीमा उत्पन्न हुने द्वन्द्व व्यवस्थापनमा भने एमाले कमजोर हुँदै आएको आरोप राजनीतिक विश्लेषकको छ ।

वामपन्थी विश्लेषकका अनुसार जब नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी एकताको विषयले चर्चा पाउँछ तब देशीविदेशी शक्तिहरूले चलखेल गर्ने गरेका छन् र एकीकृत पार्टी फुटाइदिने गरेका छन् । एमाले महाधिवेशनले सो पार्टी मुलुकमा कम्युनिस्ट शक्तिको रूपमा बलियो बनेर आउने मद्दत पुग्ने एमाले पंक्तिले विश्वास लिएको छ ।

लोकतन्त्र निषेध गर्ने कुरा पुँजीवादसँगै सम्बन्धित छ । यो बाटोले विस्तारै फाँसीवादतर्फ उन्मुख गराउँछ । अहिले १० औं महाधिवेशनसम्म आउँदा पार्टीभित्रको प्रतिपक्ष वा छलफल र संवाद गर्ने शक्ति र व्यक्ति लगभग नगन्य भएका छन् । उनीहरू अगाडि आए पनि केवल कर्मकाण्डी ढंगले आउँछन् र हराउँछन् । महाधिवेशनमा प्रतिनिधि आउँदा यसअघि कुन पक्षको भनेर प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो ।

लोकतन्त्रका लागि त्यो राम्रो अभ्यास हो । तर, एमालेको विधान महाधिवेशनमा सहमतिका नाममा फरकफरक दस्तावेज नै छैन । १० औं महाधिवेशनपछि केपी शर्मा ओली थप शक्तिशाली बनेर उदाउन सक्छन् । हिजो नेकपा हुँदा रोकतोक थियो अब त्यो अवस्था पनि नहोला । किनकि, एस म्यानबाहेक अरू उनको कमिटीमा निर्वाचित नहुन सक्छन् । केही प्रश्न उठाउने मान्छेहरूलाई व्यवस्थापन गरिदिन्छन् । समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।