नेकपा एमाले १० औं महाधिवेशन : ६ हजार प्रतिनिधिले बनाएको विधान ६ महिना नपुग्दै संशोधन

चितवन । चितवन । नेकपा एमालेले करिव ६ हजार बढी प्रतिनिधि भेला गरेर बनाएको विधान २ महिना नपुग्दै संशोधन गरेको छ । मध्यराती बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान महाधिवेशनले बनाएको विधानलाई संशोधन गरेको हो । पार्टीमा पदको आकाँक्षि बढी भएपछि भाग नपुगेका कारण विधान संशोधन गरेर विधान महाधिवेशनले तोकोको पद संख्यालाई भारी संख्यामा थप गरिएको छ ।

शुक्रबारबाट चितवनमा सुरुभएको महाधिवेशनको बन्दसत्र सुरु हुनुपूर्व मध्यराती बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सांगठनिक संरचना यथावत रहनेगरि केही संख्या थप गरेको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जनाएका छन् । शनिबार (आज) बिहान १० बजेकाट चितवन सौराहा स्थित होटल सेभेनस्टारमा बन्द सुरु हुने छ । बन्दसत्रको पहिलो सेसनमा विदेशी पाहुनाहरुले शुभकामना मन्तब्य राख्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

सौराहस्थित होटल जंगल क्राउनमा बसेको अन्तिम केन्द्रीय समिति बैठकले पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म पदहरु बढाएको छ । सर्वसम्मत रुपमा एकताको महाधिवेशन बनाउने संख्या थप गर्नु परेको एमालेले जनाएको छ ।

केन्दीय कमिटीको निर्णयअनुसार अब एमालेमा केन्द्रीय समिति ३०१ सदस्यीय हुनेछ । त्यसैगरी ९९ सदस्यीय पोलिटब्यूरो गठन हुनेछ । स्थायी कमिटी ४५ सदस्यीयलाई कायम राख्दै पदाधिकारीतर्फ १९ जना बनाइएको छ । जसमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ जना उपाध्यक्ष, एक महासचिव, तीन उपमहासचिव, सात सचिव हुनेछन् । कुल पदाधिकारी संख्या १९ पुगेकाे छ । यस्तै सचिवालय १९ सदस्यीय हुने भएकाे छ । हाल पदाधिकारीमध्यबाट ५ जनाकाे सचिवालय बनाउने व्यवस्था रहेकाे थियाे । एमालेकाे विधान महाधिवेशनले अध्यक्ष– १, बरिष्ठ उपाध्यक्ष– १,उपाध्यक्ष– ४, महासचिव– १, उपमहासचिव– १, सचिव–७ समेत २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीकाे व्यवस्था गरेकाे थियाे ।

आवश्यक हेर्दा २२५ को संख्याले नपुग्ने भएको, नयाँ अनुहार ल्याउन, पूराना साथीहरुको योग्यता क्षमताअनुसार काम गर्ने अवसर कायम गर्न र नयाँलाई पनि आउने वातावरण बनाउन थप गरेर ३०१ बनाउने निर्णय भएको बैठक पछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भट्टराईले भने ।

विधान महाधिवेशनबाट पारित विधान हेरफेर गरिएको स्विकार गर्दै भट्टराईले विधान संशोधन प्रस्ताव बन्द सत्रमा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिए ।

अन्तिम केन्द्रीय समिति बैठकले आयोगहरुको संख्या पदाधिकारीसहित १५ रहेकोमा बढाएको छ । भट्टराईकाअनुसार अनुशासन लेखा र निर्वाचन आयोगको पदाधिकारीसहित अब २५ सदस्यीय हुनेछ ।