काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य तीन गुणाले वृद्धि हुँदा चालू आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि विनियोजित रकम अपुग हुने भएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको भाउ अकासिएपछि विनियोजित रकम धेरै नै अपुग हुने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैले मल अभाव हुन नदिन कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग थप १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मलको भाउ उच्च हुँदा विनियोजित १५ अर्ब रुपैयाँको मल खरिद गर्दा अहिले करिब २ लाख मेट्रिक टन मात्र आउने जनाए । ‘त्यसैले थप बजेट माग गरेका हौं,’ प्रवक्ता सञ्जेलले भने ।
प्रवक्ता सञ्जेलका अनुसार गत वर्ष २ सय डलरले एक टन मल आउँथ्यो । तर, अहिले मूल्य उच्च हुँदा एक टनकै १ हजार डलर पुगेको छ ।
गहुँ बालीलाई धानको जस्तो हाहाकार नै नभए पनि अभाव नै रहेको कृषि सामग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी राजेन्द्र कार्की बताउँछन् । कृषि सामग्रीसँग मौज्दात डीएपी १५ हजार मेट्रिक टन र बाटोमा १० हजार मेट्रिक टन आउँदै गरेको भए पनि सो मलले गहुँ बालीलाई नपुग्ने कार्कीको भनाइ छ ।
विश्व बजारमै मलको हाहाकार हुँदा गहुँ, तोरी र आलुका लागि केही मात्रामा डीएपी मलको अभाव हुने देखिएको प्रवक्ता सञ्जेलको भनाइ छ ।
विश्व बजारमै मलको अभाव देखिएकाले चीनले सहज रूपमा बाहिर मल पठाउन दिएको छैन । भारतले पनि आफूलाई चाहिने भनेर बाहिर मल पठाउन दिएको छैन ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलले भने, ‘तर, पनि हामीले आउने धान बालीलाई मलको अभाव हुन नदिने प्रयास जारी राखेका छौं ।’
भारतसँग जीटुजीबाट ल्याउने गरिएको मल दिन पनि पछिल्लो समय भारत सरकार इच्छुक देखिएको छैन । जीटुजीबाट मल ल्याउने कुरामा नेपाल–भारतको सचिवस्तरीय छलफल भएर सहमति भएको लामो समय भइसकेको छ । तर, भारतबाट कुनै सकारात्मक कुरा नआएको प्रवक्ता सञ्जेलले जानकारी दिए । भारतले जीटुजीमार्फत हरेक वर्ष १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल दिने भनेर गत ३ सेक्टेम्बरमा दुई देशका सचिवस्तरीय बैठकमा सहमति भएको थियो ।
अनुदानको रासायनिक मल साल्ट ट्रेडिङ कम्पनी र कृषि सामग्री कम्पनीले आपूर्ति गर्दै आएका छन् । कृषि सामग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी कार्कीेले भने, ‘साल्ट ट्रेडिङले मल आपूर्तिको जिम्मा पाएको भए पनि समयमा मल नल्याइदिँदा मल आपूर्तिमा समस्या भएको छ । साल्ट ट्रेडिङले २५ हजार मेट्रिक टन युरिया र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी ल्याउनुपर्ने हो । गहुँलाई आवश्यक पर्ने डीएपी मल अहिलेसम्म नल्याउँदा गहुँका लागि मल आपूर्तिमा अभाव हुने देखिएको छ ।’
उनले साल्ट ट्रेडिङको २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल भने आइरहेको बताए । उनले गहुँलाई धेरै डीएपी मलको आवश्यकता हुने हुँदा गहुँ बालीलाई पुग्ने मल नभएको बताए ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार गहुँ बालीका लागि ६० देखि ७० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । आवश्यताअनुसार किसानलाई वितरण गर्न सरकारसँग पर्याप्त रासायनिक मल छैन । गहुँ बालीलाई युरिया मलभन्दा डीएपी मलको प्रयोग धेरै हुन्छ । कम्पनीका सूचना अधिकारी कार्कीका अनुसार कम्पनीसँग मौज्दात डीएपी १५ हजार मेट्रिक टन छ । बाटोमा १० हजार मेट्रिक टन डीएपी आउँदै छ । युरिया मौज्दात १८ हजार मेट्रिक टन छ । पोटास ५ सय २२ मेट्रिक टन छ । गहुँ बालीमा युरिया मलको खासै प्रयोग हुँदैन । डीएपी मल पुग्दो छैन । डीएपी मल नहुँदा गहुँलाई मल अभाव नै हुने कार्कीको भनाइ छ ।
सरकारले अनुदानमा खरिद गर्न रासायनिक मलमा हरेक वर्ष बजेट बढाइरहेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा कौशिला कुँवरले यो समाचार लेखेकी छन ।
प्रतिक्रिया