बुटवलमा बहुतले पार्किङसहितको बुउद्देश्यीय भवन बनाइँदै

बुटवल । बुटवल उपमहानगरले बस टर्मिनल परिसरमा बहुतले पार्किङ सहितको बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणको योजना बनाएको छ ।

आधुनिक सपिङ कम्प्लेक्सका सम्पुर्ण सुबिध सहितको बुटवल सिटि सेन्टर नामको बहुउद्देश्यीय भवन बनाइने छ । सार्वजनिक-निजी साझेदारी (सानिसा) मा वहुवर्षे योजनाका रुपमा यसलाई अगाडि बढाइएको छ ।

बुटवल-९ मा रहेको लुम्बिनी बस टर्मिनल क्षेत्रमा रहेको कि.नं.५ को करिब चार विगाहा क्षेत्रफलमा बहुतला पार्किङ्ग सहितको बहुउद्धेश्यीय भवन निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण आयोजना अवधारणमा कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए ।
बस टर्मिनल परिसरमा रहेको खाली जग्गामा उपमहानगरले सिटी सेन्टर बनाउन लागेको हो ।

अहिले भवन निर्माणलगायतका प्रक्रियाका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ । करिब दुई अर्ब बराबरको लागत अनुमान गरिएको छ । बुटवल उपमहानगरको भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड २०७४ खारेज गर्दै नयाँ मापदण्ड बनाएसंगै अब बुटवलमा तोकिएको क्षेत्रमा बहुतलाका भवन निर्माण गर्न सकिने छ । बढ्दो जनघनत्व र जग्गाको अभावलाई मध्यनजर गर्दै नयाँ अवधारणा बनाइएको प्रमुख सुवेदीले बताए ।

सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरि खुला क्षेत्र बनाइने, बजार क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर बहुतलाका भवन निर्माणको स्वीकृति दिनेगरी नयाँ मापदण्ड बनाइएको उनको भनाइ छ । बुटवलमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएयता करीब तीन सय विगाह सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरी सरकार मातहतमा ल्याइएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २७, ४३, ४४ समेतले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बुटवल उपमहानगरपालिकाले भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ बनाएको थियो ।

शहरीकरण प्रक्रियालाई नियमन गरी स्वस्च्छ, स्वस्थ, दिगो तथा सबैलाई बस्न समेत उपयुक्त शहरी वातावरण निर्माणको लागि साथै भूउपयोग क्रियाकलापलाई सुव्यवस्थित ढंगले उपयोग गर्न, व्यवस्थित शहर, भूकम्पीय क्षतिको न्यूनीकरण, शहरी वातावरणको संरक्षण तथा सम्बद्र्धन, जनस्वास्थ्य तथा सरसफाईलाई प्राथमिकतामा राखेर बहुतले भवनको मापदण्ड बनाइएको प्रमुख सुवेदीले बताए ।

बुटवलमा निर्माण हुने हाइराइज अर्थात् बहुतले बहुउद्देश्यीय भवनहरुमा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने दृष्टिकोणले आवश्यक डिजाइन र स्पेसिफिकेशन बनाई प्राविधिकबाट अनुगमन समेत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उपमहानगरका प्रवक्ता तथा पूर्वाधार विकास समितिका संयोजक रामप्रसाद रेग्मीले बताए ।

भवन निर्माणमा त्रुटि देखिएमा डिजाइनर, निर्माणकर्ता र निर्माण व्यवसायी तीनै पक्ष जिम्मेवार हुने र सो सम्बन्धमा राष्ट्रिय भवन संहिता तथा अन्य भवन संहितामा समेत आधारित भई उपमहानगरपालिकाले निर्देशिका बनाएर जारी गर्न सक्ने प्रावधान समेत नयाँ मापदण्डमा व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता रेग्मीले बताए ।

साझेदारीमा सिटी सेन्टर बनाउन सार्वजनिक सूचना

उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीले साझेदारीमा काम गर्नका लागी इच्छुक तथा योग्य कम्पनी-संस्थालाई आवेदन पेश गर्न सार्वजनिक सूचना आह्वान गरिएको बताए । उपमहानगरको सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन २०७४ को दफा १७ तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी नियमावली २०७६ को नियम ६ को उपनियम १ बमोजिम तोकिएका शर्तहरुको अधिनमा रही शिलवन्दी मनसायपत्र पेश गर्न सूचना जारी गरिएको भारतीको भनाइ छ ।

उपमहानगरको सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन, २०७४ सार्वजनिक निजी साझेदारी नियमावली, २०७६ तथा सोही नीति २०७४ अनुसार आयोजनाको डिजाइन, निर्माण व्यवस्थापन, संचालन तथा हस्तान्तरण गरिने छ ।

बहुउद्देश्यीय आयोजनाको समन्वय गरिरहेकी उपमहानगरका सार्वजनिक निजी साझेदारी शाखा प्रमुख तथा वरिष्ठ अधिकृत लक्ष्मी ढकालका अनुसार पहिलो सूचनाका आधारमा तीनवटा राष्ट्रिय निजी कम्पनीले चासो राखेका छन् ।

कम्पनी छनौट भएलगत्तै निर्माणकार्य अगाडि बढाइनेछ । निर्माणस्थलको सर्भे, माटो जाँच, वातावरणीय प्रभावलगायतका प्रक्रिया पूरा भइसकेको र बहुतले भवन निर्माणमा संलग्न हुँदै आएका विज्ञहरुको समेत परामर्शमा लिएर अवधारणा बनाइएको उपमहानगरका सहरी विकास तथा योजना महाशाखा प्रमुख एवम् वरिष्ठ इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठको भनाइ छ ।