काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मानवअधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवर्द्धनमा नेपाल प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । ७३औं अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको सदस्य भए पश्चात मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धनको कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवाले सीमान्तकृत, विपन्न, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका एवं पछि परेका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको मानव अधिकार सुनिश्चिततालाई नेपालमा प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै समाजमा विद्यमान भेदभाव, छुवाछुत र लैङ्गिक हिंसालगायत सबै प्रकारका कुप्रथालाई कानून बमोजिम दण्डनीय बनाइ सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जनाएका छन् ।
उपचार बिनाको हकको अर्थ नरहने हुँदा मानव अधिकारको हनन उपर सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट प्रभावकारी उपचार पाउने कुरालाई संवैधानिक रूपमा नै सुनिश्चित गरिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले वक्तब्यमा उल्लेख गरेका छन् ।
मानवीय मूल्य, मान्यता, मानव सभ्यता तथा मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको प्रतिबद्धता लोकतान्त्रिक व्यवस्था, दिगो शान्ति र विकासको आधारस्तम्भ रहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्दै संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले १० डिसेम्बर, १९४८ का दिन मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेको थियो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरिएको यसै दिनको सम्झना स्वरूप प्रत्येक वर्ष आजको दिनलाई विश्व समुदायले महत्वपूर्ण दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीले सिर्जना गरेको चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि सरकारले आफ्ना नागरिकको मानव अधिकारको संरक्षणमा दत्त चित्त भएर विभिन्न प्रयास गरिरहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा सबै नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क खोप लगाई सक्ने गरी कार्य भइरहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्वयं मानव अधिकारको उपज भएको उल्लेख गर्दै प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा मात्र मानव अधिकारको प्रत्याभूति र त्यसको निर्वाध उपभोग सम्भव रहेको बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया