वन अधिकृतको अवैध कमाइ झन्डै आठ करोड

काठमाडौं । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट झन्डै ७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा वन अधिकृतमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार सुदूरपश्चिम वन निर्देशनालय धनगढीका निमित्त वन निर्देशक हेमराज विष्टलाई ६ करोड ८७ लाख ५७ हजार ८० रुपैयाँ ६० पैसा बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । विष्टले गैरकानुनी रूपमा सम्पति आर्जन गरेको ठहर गर्दै अख्तियारले उनीविरुद्ध भ्रष्टचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारका अनुसार छानबिनको क्रममा विष्टले विभिन्न समयमा काठमाडौंलगायत विभिन्न स्थानमा २२ वटा घर बनाएर बिक्रीवितरण गरेको पाइएको छ ।
यसैगरी, जग्गाका सयौं कित्तामा लगानी गरेको समेत पाइएको अख्तियारले जनाएको छ । उनले अख्तियारमा स्वआर्जन भन्दै २२ वटा घरमा लगानी भएको विवरण पेस गरेका छन् भने ८७ कित्ता जग्गामा लगानी गरेको समेत भेटिएको छ ।

उनले काठमाडौं, भक्तपुर, कास्की, कञ्चनपुर, दाङ, कैलालीलगायतका जिल्लामा जग्गा खरिद गरेको समेत पाइएको छ । २२ वटा घरमा लगानी गरेका उनले १९ वटा घर बिक्री गरेका छन् भने तीनवटा घर अहिले पनि उनकै नाममा छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा उपभोक्ता समूहका साधारण सदस्य र पदाधिकारीले किर्ते दस्तखत गर्ने, नक्कली वन उपभोक्ता घरधुरी खडा गर्ने र एउटै घरलाई एकभन्दा धेरै वन उपभोक्ता समूहमा सदस्य बनाई कार्यक्रमअन्तर्गत रूख कटान गर्ने कार्यमा संलग्न रही अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको भनी सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिद्वारा गठित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन अध्ययन उपसमितिले दोषीमाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । सार्वजनिक लेखा समितिले पठाएको फाइलमा अख्तियारले पनि अनुसन्धान गर्दा विष्टले भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएपछि मुद्दा दायर गरेको हो ।

विष्ट २७ वैशाख २०५५ मा वन सेवाअन्तर्गत सहायक वन अधिकृत राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी प्राविधिक पदबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका थिए । ६ चैत २०६८ मा उनी जिल्ला वन अधिकृत राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीमा बढुवा भएका थिए । १७ कात्तिक २०७७ सम्म उनी सुदूरपश्चिम वन निर्देशनालय, धनगढी, कैलालीमा निमित्त वन निर्देशक पदमा कार्यरत थिए । अख्तियारले विष्टको सेवा प्रवेशदेखि हालसम्मको अवधिको सम्पत्तिको लेखाजोखा गर्दा पौने ७ करोडभन्दा बढी अकुत सम्पत्ति आर्जन देखिएपछि मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले छानबिन गर्दा सरकारी सेवा प्रवेश गरेदेखि १७ कात्तिकसम्म विष्टको वैध आय १७ करोड ३७ लाख १२ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ ३८ पैसा हुनेमा लगानी र खर्च २४ करोड २४ लाख ६९ हजार ७ सय ९ रुपैयाँ ९८ पैसा देखिएको थियो ।

विष्टले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि हुन आएको भन्दै साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ एवं प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिम ६ करोड ८७ लाख ५७ हजार ८० रुपैयाँ ६० पैसा बिगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको छ । साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार दुई वर्ष कैद हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

विष्टले गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति श्रीमती रुबी जिसी (विष्ट) को नाममा राखेको अख्तियारले जनाएको छ । घरजग्गा तथा बैंक खाताहरूमा रहेको मौज्दातमध्ये स्रोत पुष्टि हुन नसकेको लागत मूल्यबराबरको भागको सम्पत्तिको बिगो साबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ ग, दफा २९ को उपदफा (१) र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा २९ (ख) बमोजिम जफत गर्न अख्तियारले माग गरेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले यो समाचार लेखेका छन ।