बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लुम्निी प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीलाई हटाउने निर्णय गरेको छ । अघिल्लो प्रदेश सरकारबाट मनोनित अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष र पदाधिकारीलाई आईतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट हटाउने निर्णय गरेको हो ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका प्रादेशिक तथा जिल्ला अस्पतालका अध्यक्ष र सदस्य हटाउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिए ।
बैठकले प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश–२०७६ पनि खारेज गरेको मन्त्री शर्माले बताए । यसअघि मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको सरकारले गठन आदेशका आधारमा ध्रुव मजगैयाँलाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेकोमा पोखरेल नेतृत्वको सरकारको बिहर्गमनसँगै कुलप्रसाद केसी नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले मजगैंयालाई हटाएर अनन्तराम घिमिरेलाई सो पदमा नियुक्त गरेको थियो ।
४ वर्षे कार्यकालका लागि नियुक्त भएका मजगैयाले कार्यअवधि बाँकी रहेको भन्दै आफुलाई हटाउने निर्णयको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । गत शुक्रबार मात्र अदालतले सो मुद्दाको सुनुवाई गर्दै घिमिरेको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न पनि स्वीकृति प्रदान गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए ।
यस्तै आइसोलेसन अस्पतालहरुको सेवा निरन्तरता र अस्पतालमा कार्यरत जनशक्तिको करार म्याद २०७८ चैत मसान्तसम्म थप गर्ने, कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा आवश्यक पर्ने रकम स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले माग गरेको आधारमा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
यस्तै प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा कोरोना महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा जिल्लागत अनुगमन गर्न मन्त्रीहरु संयोजक रहेको अनुगमन समिति गठन गर्ने निर्णय भएको शर्माले बताए । निर्णय अनुसार पर्यटन,ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले दाङ्ग, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले प्युठान , भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री शहसराम यादबले कपिलबस्तु , उर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री विर बहादुर रानाले गुल्मी , वन,वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर हमालले बाँके ,उद्योग, वाणिज्यतथा आपूर्ति मन्त्री अजय शाहीले नवलपरासी , कानून,महिला,बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्तिले अर्घाखाची, शिक्षा,विज्ञान,युवा तथा खेलकुद मन्त्री बसीउद्दीन खाँले रुपन्देही , कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री समुन शर्मा रायमाझीले बर्दिया , श्रम रोजगार तथा यातायत व्यवस्था मन्त्री पूर्मति ढेंगाले पाल्पा , स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण राज्यमन्त्री बिमलाकुमारी खत्रीले रुकुम पुर्व , आर्थिक मामिला तथा सहकारी राज्यमन्त्री सुस्मा यादबले कपिलबस्तु र पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास राज्यमन्त्री रिना नेपाल विकले रोल्पा जिल्लाका अस्पतालहरुमा अनुगमन गर्ने निर्णय भएको हो ।
बैठकले मुख्यमन्त्री केसी संयोजक रहेको राजनीतिक समिति, कानून, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्ती संयोजक रहेको प्रशासन तथा विधेयक समिति र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सहसराम यादव संयोजक रहेको आर्थिक सामाजिक तथा पूर्वाधार समिति गठन गरेको छ ।
प्रतिक्रिया