राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग पालिकाहरुको कार्यसम्झौता, बुटवल र तिलोत्तमामा दोस्रो चरणका काम सुरु

बुटवल । नयाँ गठबन्धनको सरकार बनेसंगै अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि प्रभावित भएको भूमि सम्बन्धी काम अब सुरु हुने भएको छ ।

नयाँ गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोगसंग यहाँका पालिकाहरुले कार्यसम्पादन कार्यसम्झौता गरेसंगै दोस्रो चरणको काम सुरु भएको छ । बुटवल उपहानगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकाले हालै राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग कार्यसम्झौता गरेका छन् ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधान गर्न तिलोत्तमा नगरपालिकाले आयोगसँग बुधबार र त्यसअघि बुटवल उपमहानगरपालिकाले कार्यसम्झौता गरिसकेको थियो ।

बुटवल उपमहानगरका उपप्रमुख गुमादेवी आचार्य, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रदेव भारतीसहितको टोली आयोगको काठमाण्डौ स्थित कार्यालयमै पुगेर कार्यसम्झौता गरेको थियो ।

त्यस्तै तिलोत्तमा नगरपालिकाबाट प्रमुख बासुदेव घिमिरे र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन ज्ञवालीको टोली आयोगको काठमाडौं स्थित कार्यालयमा पुगेर बुधबार कार्यसम्झौता गरेको छ । यो सँगै अब यहाँका बुटवल र तिलोत्तमामा भूमि समस्या समाधानका बाँकी काम अघि बढ्ने छन् ।
बुटवलमा दोस्रो चरण अन्तर्गत भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको प्रमाणित निस्सा वितरणको तयारी भइरहेको छ । तिनाउ-दानव कोरिडोरका क्षेत्रमा पुन नापजाँच समेत गरिएको र त्यसैका आधारमा निस्सा वितरणको तयारी भइरहेको प्रमुख शिवराज सुवेदीले जानकारी दिए ।

बुटवल उपमहानगरले यसअघि नै कार्यपालिका सदस्य रामचन्द्र क्षेत्रीको संयोजकत्वमा विज्ञहरू सम्मिलित कार्यदल बनाएर भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन गरेको थियो । आयोगको फरमेटमा करिब १६ हजार फारम इन्ट्री भैसकेका छन् । काम सकिएर पुर्जा वितरणका काम सुरु हुनै लाग्दा आयोग विघटन भएपछि काम प्रभावित भएको थियो । अब नयाँ आयोगसंग सम्झौता भएसंगै काम फेरि आगाडि बढने भएको छ । उपमहानगरले सयौं कन्ट्रोल प्वाइन्ट बनाउँदै नापजाँचका काम अगाडि बढाएको थियो ।

तिनाउ-दानव करिडोर क्षेत्रमा रहेको जग्गा प्रभावित क्षेत्रका समु्दायको समेत सहभागितामा पुनः नापजाँच समेत गरिसकिएको र अब निस्सा वितरणको तयारी भइरहेको उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बताए । बुटवलले समस्या समाधानका लागि यसक्षेत्रमै पहिलो पटक भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि इन्ट्री भइ प्रमाणिकरण भएका निस्सा वितरणको तयारी भइरहेको प्रवक्ता रेग्मीको भनाइ छ ।

रुपन्देहीका अन्य पालिकाहरुमा समेत अघिल्लो सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत् भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन भइ अनलाइनमा इन्ट्री गरिएको थियो ।

संकलित तथ्यांक इन्ट्री गर्ने र जग्गा नापजाँचको लागि कन्ट्रोल पोइन्ट राख्ने कार्य जारी रहँदै गर्दा अघिल्लो आयोग विघटन भएपछि ती कार्य रोकिएका थिए । वर्तमान सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग कार्यसम्झौता गरेसँगै अब प्रक्रियाअनुसार भूमि समस्या समाधानको काम अघि बढ्ने नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले जानकारी दिए ।

बुटवलमा करिब २० हजार र तिलोत्तमा नगरपालिकामा झण्डै आठ हजार जनाले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको लगत संकलन फारम भरेका छन् । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको रुपमा सात हजार ९ सय १८ जनाले लगत संकलन फारम भरेको तिलोत्तमा नगरपालिकाले जनाएको छ । तिलोत्तमाका ६१९ जनाले भूमिहीन दलित, १ हजार ७४० जनाले भूमिहीन सुकुम्बासी र ५ हजार ५५९ जनाले अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन फारम भरेको नगरका प्रवक्ता सुरेन्द्र श्रीले जानकारी दिए ।

बुटवल, तिलोत्तमा, सैनामैना नगरपालिका र कञ्चन गाउँपालिकामा यसअघि नै आयोगको लगत संकलन इकाई कार्यालय स्थापना गरेर आयोगको सूचनाअनुसार गत वर्षको माघदेखि नै काम अगाडि बढेका थिए । जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरु टोल-टोलमैं पुगेर लगत संकलन गरेका थिए । वडाहरुबाट प्राप्त लगतलाई कम्प्युटरमा ईन्ट्री गर्ने, फाईल स्क्यानिङ गर्नेलगायतका काम अघि बढ्दै गर्दा संघीय सरकार परिवर्तनपछि अघिल्लो आयोग विघटन भएपछि काम रोकिएको थियो ।

नयाँ सम्झौताअनुसार आयोगले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनेछ भने तिलोत्तमा नगरपालिकाले जनशक्ति तथा अन्य व्यवस्थापकीय कार्य गर्नेछ । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनबाट नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि आएपछिको पहिलो कार्यपालिका बैठकले भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधानका लागि नगरमा सर्वदलीय, सर्वपक्षीय संयन्त्र र छलफलमार्फत प्रभावकारी काम गरिएको बताउँदै सैनामैनाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले सुरु गरिएका कामलाई सार्थकता दिनेगरी लागिपरेको बताए । भूमिको स्वामित्व दिलाउने कार्यलाई आफूहरुले प्राथमिकतामा राखेको उनले स्पष्ट पारे ।

जनप्रतिनिधि आएसँगै बुटवल, सैनामैना, तिलोत्तमा नगरपालिकाका कतिपय वडाका गाउँब्लक, सहरी ब्लकलगातमा सयौंको संख्यामा लालपुर्जा वितरण गरिसकिएको छ ।