संघीय सरकारले गर्न खोजेको प्रहरी भर्ना विरुद्ध मधेश सरकारद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौं । संघीय सरकारले गर्न खोजेको प्रहरी भर्नालाई रोक्न माग गर्दै मधेश प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।
संघीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न अनिच्छा देखाएको तथा प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रमा रहेका अधिकारलाई वञ्चित गर्दै प्रहरी भर्ना गर्न लागेको भन्दै मधेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकारका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो ।

शुक्रवार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद साहले प्रहरी प्रधान कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ मुद्धा दायर गरिएको बताए । संघीय सरकारसँग प्रहरी समायोजनका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दापनि समायोजन गर्नका लागि चासो नदेखाएकाले बाध्य भएर कानूनी उपचारका लागि जानु परेको उनले जिकिर गरे ।

मन्त्री साहले बुधवार सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेतको मुद्धा दायर गरेको बताए । साहले भने, ‘विगत दुई वर्षदेखि प्रहरी समायोजनको विषय कानूनी रुपमा प्रदेशमा पनि ऐन बनिसकेको अवस्था छ भने संघमा पनि ऐन बनिसकेको व्यवस्था छ । संघ सरकारको अनिच्छाले गर्दा प्रहरी समायोजन रोकिएको र संघको नयाँ गठबन्धनको सरकार बन्दा नेपाली जनतालाई ठुलो आशा थियो, विगतको सरकारले गर्न सकेन अब अग्रगमन पक्षधर गठबन्धनले प्रहरी समायोजन लगायतका संविधानले दिएको अधिकारलाई अक्षरश पालना गर्छ भन्ने लागेको थियो । यो सरकार पनि प्रहरी समायोजनको विषय लगायतका अरु विषयहरुमा अनिच्छुक देखिएको र प्रदेश सरकारको अधिकारलाई हनन् गरिरहेको अवस्था छ । हामीले उहाँहरुलाई प्रहरी समायोजन लगायतका कुरा सम्पन्न गर्नका निम्ति बारम्बार आग्रह गर्दापनि उहाँहरुको समयोजन गर्नेतिर कुनै सुरसार नदेखेकाले हाम्रो संविधानले दिएको प्रदेश सूचीको पहिलो नम्बरमा रहेको शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकारलाई हामीले पाउनुपर्छ भन्ने कोणबाट र गृह मन्त्रालयले प्रदेश सरकारका कार्यक्षेत्र भित्र रहेका अधिकारलाई वञ्चित गर्दै धमाधम प्रहरी भर्ना गर्दैछ, त्यसलाई रोक्नका निमित्त हामीसँग अरु कुनै बाटो रहेन, त्यसकारण हामीले सर्वोच्च अदालतलाई डाकेका छौँ । र हामी सर्वोच्च अदालतमा ४ गते उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेतको मुद्दा दायर गरेका छौँ ।’

सर्वोच्च अदालतले सो मुद्धाको पेशी फागुन १० गतेका लागि तोकेको मन्त्री साहले जानकारी दिए । उनले अदालतले संविधानको पालना गर्न र चोर बाटोबाट गर्न लागिएको प्रहरी भर्नालाई रोक्नेमा विश्वास व्यक्त गरे ।