काठमाडौं । सत्तारुढ दल कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई महाअभियोग लगाएर बर्खास्त गर्न सहमत भएका छन् । तर, केही दिन सभामुख सापकोटाको भूमिका हेर्ने कांग्रेसले जनाएको छ । सभामुख हटाउने कांग्रेस एमालेको योजना विफल बनाउन माओवादीले प्रयास जारी राखेको छ ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पारेसन (एमसीसी) प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफल गराउँदै अनुमोदन गराउने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्र मतभेद देखिएपछि सभामुख सापकोटामाथि महाअभियोगको सम्भावना बढेको हो ।
कारबाहीमा परेका आफ्ना १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेर पदीय जिम्मेवारी र आचरणविपरीत काम गरेको भन्दै सभामुखलाई हटाउनुपर्ने माग गर्दै आएको एमालेले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसमक्ष सभामुखलाई महाअभियोग लगाउन प्रस्ताव गरेका छन् । एमालेको प्रस्तावमा कांग्रेस सहमत भए पनि माओवादीले असहमति जनाएको छ । कांग्रेसले भने केही दिन सभामुख सापकोटाको भूमिका हेरेर निर्णयमा पुग्ने जवाफ एमालेलाई दिएको छ ।
बिहीबार कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कारबाही गरिएका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई हटाउनुपर्ने वा सभामुख सापकोटालाई महाअभियोग लगाउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, कांग्रेस सभामुख सापकोटालाई महाअभियोग लगाउन तयार भएको छ ।
सापकोटाले एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक छलफलको प्रस्तावलाई ध्वनि मतको आधारमा वा मतदानमार्फत कुन बाटो लैजान्छन् भन्ने हेरेर महाअभियोगको निर्णयमा पुग्ने कांग्रेसको तयारी छ । उसले ‘सभामुख सापकोटाको रवैया एक दुई दिन हेरौँ न’ भनेर एमालेलाई जवाफ दिएको छ । मतदानमा लगेर एमसीसी असफल बनाए सभामुख सापकोटालाई महाअभियोग लगाउन कांग्रेस पनि तयार छ ।
तर सभामुखलाई महाअभियोग लगाउने सिधा प्रावधान संविधानमा छैन । यद्यपी, दुई तिहाई सांसदले सभामुखप्रति विश्वास छैन भनेर प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमाणित गर्न सके भने सभामुख हट्न बाध्य हुन्छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति प्रधानन्यायाधीसलाई जस्तो सभामुख एवं उपसभामुख विरुद्ध एक चौथाई सांसदले महाअभियोग दर्ता गर्न सक्ने प्रावधान समेत नलेखिएका कारण संविधानलाई आफुखुशी व्याख्या गर्ने अवस्था छ । जसकारण सभामुख विरुद्धको महाअभियोग विवाद संवैधानिक व्याख्याका लागि सर्वोच्च अदालतमा पुग्ने देखिन्छ ।
सभामुख सापकोटाले एमसीसीमाथिको सैद्धान्तिक छलफलको प्रस्तावलाई मतदानमा लैजाने बताएपछि बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गरिएको थियो । सैद्धान्तिक छलफल अनुमतिका लागि मतदानमा लगिएको नेपालको संसदीय इतिहासमा नरहेको र सभामुखले लैजान नहुने कांग्रेस नेता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानबहादुर कार्कीले बताए । एमसीसीमाथिको सैद्धान्तिक छलफलको अनुमतिका लागि मतदानमा नलैजान सभामुख सापकोटालाई मन्त्री कार्कीले आग्रह गरेका छन् ।
कांग्रेससँग १४ जना सांसद हटाउन वा सभामुखलाई महाअभियोग लगाउन प्रस्ताव गरेको एमालेले माओवादीसँग पनि सोही प्रस्ताव गरेको थियो । बिहीबार संसद भवनमा एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भेटवार्ताको क्रममा पनि १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने या सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने अडान राखेको थियो । तर त्यसलाई माओवादीले अस्वीकार गरेको थियो । ‘छलफलमा एमालेले सभामुख हटाउनुपर्यो भनेर अडान लियो । तर, माओवादीले मानेन,’ प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले भनेका छन्। सभामुख हटाउन कांग्रेस र एमाले सहमत भए माओवादी प्रतिवाद जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया